लिपुलेकमार्गे मानसरोवर यात्रा विषयमा नेपाल सरकारको आपत्ति, भारत र चीनलाई कूटनीतिक सन्देश

काठमाडौँ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्न लागिएको भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे उठेका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल सरकारले नेपाली भूमि प्रयोग गरी कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्न लागिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो धारणा अवगत गराएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी नेपालको आधिकारिक अडान प्रस्तुत गरिएको हो।

जारी प्रेस नोटमा नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा लिपुलेकमार्गे आयोजना गरिने भनिएको यात्राबारे आफ्नो सरोकार पुनः व्यक्त गर्दै भारत र चीनलाई औपचारिक जानकारी गराइसकेको उल्लेख छ। साथै, उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार तथा तीर्थाटनजस्ता गतिविधि नगर्न भारतलाई यसअघि नै निरन्तर आग्रह गर्दै आएको पनि जनाइएको छ।

मन्त्रालयले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको विषयमा चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा विवाद समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले दोहोर्‍याएको छ।

यसअघि भारतले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने यात्रामा २० समूह सहभागी हुनेछन्, जसमा १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्नेछन्। प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रु रहने बताइएको छ।

नेपालले भने आफ्नो भूमि प्रयोगसम्बन्धी विषयमा पूर्वजानकारी नदिइएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।

Facebook Comments Box