पीडितमैत्री प्रहरीतर्फको सार्थक पाइला

नेपाल प्रहरीलाई जनमुखी, उत्तरदायी र संवेदनशील बनाउने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। विशेषतः महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकजस्ता समाजका कमजोर र जोखिममा रहेका वर्गका लागि प्रहरी सेवाको पहुँच, व्यवहार र संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। यही सन्दर्भमा कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा नव–निर्मित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको भवन उद्घाटन हुनु सकारात्मक र अर्थपूर्ण कदम हो।
प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त उद्घाटन केवल भौतिक संरचनाको विस्तार मात्र होइन, पीडितमैत्री न्याय प्रणालीतर्फको स्पष्ट संकेत पनि हो। युनाइटेड किङडमको एफसीडीओको सहयोग र यूएनओपिएसको कार्यान्वयनमा बनेको यो केन्द्रले नेपाल प्रहरी र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीचको सहकार्यलाई समेत उदाहरणीय बनाएको छ।
नेपालमा घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, बालअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्येष्ठ नागरिकमाथिका दुर्व्यवहारका घटनाहरू अझै गम्भीर समस्या बनेका छन्। यस्ता घटनाका पीडितहरू प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्दा दोस्रो पटक पीडित बन्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद यथार्थ हो। त्यसैले छुट्टै, सुरक्षित र गोप्य वातावरणमा सेवा दिने संरचनाको आवश्यकता थियो, जुन आवश्यकता चन्द्रौटाको यो सेवा केन्द्रले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर भौतिक भवन बनेकै कारण सेवा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। यसको वास्तविक सफलता प्रहरीको व्यवहार, संवेदनशीलता, तालिम र जवाफदेहितामा निर्भर हुन्छ। पीडितको पीडा बुझ्ने, गोपनीयता कायम गर्ने र न्यायमा पहुँच सहज बनाउने संस्कार संस्थागत हुन सके मात्र यस्ता केन्द्रहरूको सार्थकता पुष्टि हुनेछ।
यसर्थ, यो उद्घाटनलाई उपलब्धिका रूपमा सीमित नगरी, नेपाल प्रहरीका सबै एकाइहरूमा यस्तै पीडितमैत्री सेवा विस्तार गर्नेतर्फ नीतिगत प्रतिबद्धता आवश्यक छ। चन्द्रौटाबाट सुरु भएको यो पहलले देशभर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस रूप लियोस्—यही अपेक्षा र आग्रह यो सम्पादकीयको सार हो।

Facebook Comments Box