एआई प्रहरीको घोषणा: अवसर, चुनौती र जिम्मेवारी

डिजिटल युगले सूचना प्रवाहलाई अभूतपूर्व तीव्रता दिएको छ। आज कुनै पनि घटना केही सेकेन्डमै सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वभर फैलिन सक्छ। तर यही तीव्रतासँगै झुटा समाचार, भ्रामक सूचना र डिजिटल दुरूपयोगको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। यस्तो परिवेशमा नेपाल प्रहरीले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा एडभान्स एनालिटिक सेल गठन गर्ने घोषणा गर्नु समयानुकूल र रणनीतिक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले डिजिटल अपराधलाई परम्परागत अनुसन्धान विधिबाट मात्र नियन्त्रण गर्न कठिन भइसकेको बताएका छन्। उनको भनाइमा सार छ। साइबर अपराध, डीपफेक, फेक आइडी, अनलाइन ठगी र भ्रामक अडियो–भिडियो जस्ता प्रवृत्तिहरूले समाजमा भ्रम र असुरक्षा बढाइरहेका छन्। सूचना नै हतियार बनेको यस समयमा सुरक्षाका संयन्त्र पनि प्रविधिमैत्री हुनैपर्छ।
तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—प्रविधि प्रयोगको सीमा के हो? एआई सेल गठन गर्नु सकारात्मक पहल भए पनि यसको प्रयोग पारदर्शी, कानुनी र मानव अधिकारको मापदण्डभित्र रहनुपर्छ। अन्यथा ‘झुटा समाचार नियन्त्रण’ को नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ। लोकतान्त्रिक समाजमा प्रेस स्वतन्त्रता मूल आधार हो। त्यसैले सुरक्षाको नाममा अनावश्यक निगरानी वा नियन्त्रण स्वीकार्य हुन सक्दैन।
झुटा समाचारको समस्या केवल कानुनी वा सुरक्षात्मक विषय मात्र होइन; यो नैतिक र व्यावसायिक जिम्मेवारीसँग पनि जोडिएको छ। छिटो समाचार दिने होडबाजीमा तथ्य पुष्टि नगरी सामग्री प्रसारण गर्ने प्रवृत्ति सञ्चार जगतभित्र पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। त्यसैले आत्मनियन्त्रण, तथ्यपरकता र व्यावसायिक मर्यादा पत्रकारिताको पहिलो सर्त हुनुपर्छ। प्रहरी र सञ्चार माध्यमबीच अविश्वास होइन, सहकार्यको वातावरण निर्माण आवश्यक छ।
साथै, राज्यका निकायहरूबाट समयमै आधिकारिक सूचना नआउँदा अनधिकृत स्रोत र अफवाहले ठाउँ पाउने वास्तविकता पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यदि सूचना प्रणाली छिटो, पारदर्शी र विश्वासयोग्य भयो भने झुटा समाचार स्वतः कमजोर हुन्छन्। त्यसैले प्रहरी संगठनले आफ्नै सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ।
एआई प्रविधिको प्रभावकारिता यसको प्रयोग गर्ने संरचनाको निष्ठा, दक्षता र जवाफदेहितामा निर्भर हुन्छ। डेटा विश्लेषण, ट्रेन्ड पूर्वानुमान र डिजिटल फरेन्सिकले अपराध अनुसन्धानमा नयाँ आयाम थप्न सक्छन्। तर प्रविधि स्वयं तटस्थ हुन्छ; यसको सदुपयोग वा दुरुपयोग मानवीय निर्णयले निर्धारण गर्छ। त्यसैले एआई सेलको सञ्चालनमा स्पष्ट कार्यविधि, निगरानी संयन्त्र र नागरिक अधिकारप्रति संवेदनशीलता अनिवार्य छ।झुटा समाचार र सूचना दुरूपयोग आजको जटिल चुनौती हो। यसको समाधान एकपक्षीय प्रयासबाट सम्भव छैन। प्रहरी, सञ्चार माध्यम, प्राविधिक विज्ञ र सचेत नागरिकबीच समन्वय र विश्वासको सेतु निर्माण गर्न सके मात्र डिजिटल युगको यो संकट सामना गर्न सकिन्छ।
अन्ततः, एआई तथा एडभान्स एनालिटिक सेल गठनको घोषणा आशाजनक आरम्भ हो। तर यसको सफलता प्रविधिमा मात्र होइन, पारदर्शिता, जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको प्रतिबद्धतामा निर्भर हुनेछ। अब परीक्षणको घडी सुरु भएको छ—प्रविधिको सहारामा सुरक्षा सुदृढ गर्ने कि स्वतन्त्रताको सन्तुलन गुमाउने? यही प्रश्नको जवाफले भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

Facebook Comments Box