मध्यपूर्व द्वन्द्वको असर: नेपालमा महँगीको चाप तीव्र, पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिले बजार अस्थिर

काठमाडौं। मध्यपूर्व क्षेत्रमा चर्किँदै गएको द्वन्द्वको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन थालेसँगै नेपालमा पनि महँगीको दबाब तीव्र रूपमा बढ्ने संकेत देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको दैनिक जीवनमा पर्न थालेको छ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत वा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने विषयमा स्पष्ट नीति नलिँदा उपभोक्तामा थप चिन्ता बढेको छ। पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिको असर केवल सवारी साधनमा सीमित नरही दैनिक उपभोग्य वस्तु, ढुवानी, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रसम्म फैलिन थालेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
अर्थविद् तथा बजार विश्लेषकहरूका अनुसार इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यापारीहरूले त्यसलाई बहाना बनाएर अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि बढाउने प्रवृत्ति तीव्र हुँदै गएको छ। बजारमा दूध, तरकारी, खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्य बढ्ने संकेत देखिएको छ, जसले समग्र उपभोक्ता खर्चमा व्यापक दबाब सिर्जना गर्नेछ।
ढुवानी लागत वृद्धि भएसँगै उत्पादन र वितरण प्रणालीमा पनि असर परेको छ। यसको प्रभाव घर–घरको भान्सादेखि दैनिक आवतजावतसम्म पुगेको छ। मोटरसाइकलमा कार्यालय जानेदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्ने सर्वसाधारणसम्म सबैको खर्च बढ्ने अवस्था देखिएको छ।
यता, भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यासको आपूर्ति समेत असहज बन्दै गएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। बजारमा ग्यास वितरण असन्तुलित हुँदा कतिपय स्थानमा अभाव देखिएको छ भने कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको आशंका पनि गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले यस्तो अवस्थामा एलपी ग्यासमा निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा ऊर्जा बचतसम्बन्धी जनचेतना विस्तार गर्ने उपाय प्रभावकारी हुन सक्ने उनीहरूको सुझाव छ।
विज्ञहरूले सरकारलाई बजार अनुगमन कडा बनाउन समेत आग्रह गरेका छन्। पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिपछि कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अनावश्यक मूल्यवृद्धि हुने जोखिम उच्च रहने भएकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अनिश्चितता केही समय कायम रहने संकेत देखिएकाले दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको विज्ञहरूको जोड छ। उनीहरूका अनुसार पेट्रोलियममा अस्थायी सहुलियत, आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरण, बजार अनुगमन कडा बनाउने र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धनजस्ता उपाय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सके जनजीवनमा पर्ने असर कम गर्न सकिन्छ।
अर्थ विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन्—यदि सरकारले समयमै हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरेन भने पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिको बहानामा बजारमा व्यापक महँगी फैलिन सक्छ, जसले सर्वसाधारणको जीवनयापन थप कष्टकर बनाउने जोखिम उच्च छ।

Facebook Comments Box