प्रहरी हत्या ओझेलमा? जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदनले उच्च नेतृत्वलाई निशाना, दोषी भीडबारे मौनता

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका हिंसात्मक घटनाबारे को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नयाँ विवाद सतहमा आएको छ। प्रतिवेदनले उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमाथि कारबाही सिफारिस गरे पनि प्रहरीमाथि भएको निर्मम आक्रमण र हत्या प्रकरणलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।

भदौ २४ गते राजधानीमा भएको हिंसात्मक झडपका क्रममा तीन जना प्रहरी कर्मचारी—असई मिलन राय, प्रहरी जवान उत्तम थापा र सहायक हवल्दार अमृत गुरुङ—लाई उग्र भीडले सडकमा घिसार्दै कुटपिट गरी हत्या गरेको घटना यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। घटनाका भयावह दृश्य सार्वजनिक हुँदासमेत प्रतिवेदनमा संलग्न दोषी समूहबारे स्पष्ट कानुनी धारणा प्रस्तुत नगरिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

यस्तै, भदौ २३ गते २२ जना युवाको गोली लागेर मृत्यु भएको भनिए पनि गोली कसले चलायो र कसको आदेशमा चलाइयो भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ। यस विषयमा पनि प्रतिवेदनले ठोस निष्कर्ष दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

प्रतिवेदनले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री , गृहमन्त्री , गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी तथा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई स्थिति नियन्त्रण गर्न असफल भएको ठहर गर्दै उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

तर, राज्यका सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमणलाई समान गम्भीरताका साथ नलिइएको भन्दै सुरक्षा विश्लेषकहरूले न्यायको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। “राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रहरीमाथि भएको हत्या प्रकरणलाई बेवास्ता गर्नु न्यायिक सन्तुलनविपरीत हुन सक्छ,” एक सुरक्षा विश्लेषकले बताए।

झन्, आयोगका सदस्यसमेत रहेका —जो नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी हुन्—को भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। आलोचकहरूका अनुसार प्रहरीमाथि भएको आक्रमण र हत्या सम्बन्धी विषयमा प्रतिवेदन मौन रहनु, आयोगभित्रकै निष्पक्षतामाथि शंका पैदा गर्ने विषय बनेको छ।

प्रहरी संगठनभित्र र पूर्व सुरक्षाकर्मी वृत्तमा समेत असन्तुष्टि बढ्दो छ। “प्रहरी पनि यही देशका नागरिक हुन्, उनीहरूमाथि भएको हत्या प्रकरणलाई किन बेवास्ता गरियो?” भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ।

समग्रमा, प्रतिवेदनले उच्च तहमा जिम्मेवारी तोक्ने प्रयास गरे पनि घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष—प्रहरीमाथि भएको निर्मम हिंसा र त्यसका दोषीमाथि कारबाही—लाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगर्दा यसको विश्वसनीयता र सन्तुलनमाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

Facebook Comments Box