कार्की आयोगको विरोधाभाषपूर्ण प्रतिवेदन : तथ्य कमजोर, कारबाही कडा

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रमले राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रतिवेदनकै आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्ने र पक्राउसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने त्यसमा स्पष्टता, सुसंगतता र तथ्यको दृढ आधार अनिवार्य हुन्छ। तर कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैं विरोधाभाषपूर्ण देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

एकातिर तथ्य खण्डमै केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक ले गोली चलाउन निर्देशन दिएको पुष्टि नहुने उल्लेख छ, अर्कोतर्फ त्यही प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा उनीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ। यस्तो द्वन्द्वपूर्ण निष्कर्षले प्रतिवेदनको विश्वसनीयता मात्र होइन, नियतप्रति समेत आशंका उत्पन्न गरेको छ।

यही अस्पष्ट प्रतिवेदनको आडमा पूर्वसिडिओ छवि रिजाल पक्राउ परेको हल्ला फैलिनु र केही घण्टामै त्यसको खण्डन हुनु राज्य संयन्त्रभित्रको असमञ्जसको ज्वलन्त उदाहरण हो। पक्राउ नभई ‘सामान्य सोधपुछ’ मात्र भएको भनिनु र सुरुवातमै ‘पक्राउ’को समाचार बाहिरिनु—यो सबैले सूचनाको विश्वसनीयता र नियन्त्रित लिकबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

अर्कोतर्फ, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको केही घण्टामै पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने निर्णयले कानुनी प्रक्रिया भन्दा राजनीतिक हतारो हाबी भएको संकेत गर्छ। न्याय प्रणालीमा ‘पहिले अनुसन्धान, पछि निष्कर्ष’ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तलाई उल्ट्याएर ‘पहिले कारबाही, पछि प्रमाण खोज्ने’ प्रवृत्ति देखिनु खतरनाक संकेत हो।

सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष भनेको आयोगकै संयोजक गौरी बहादुर कार्की अहिले आफैं सुरक्षाको माग गर्दै हिँड्नु हो। राज्यले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै कारबाही सिफारिस गर्ने व्यक्ति स्वयंले सुरक्षाकर्मी माग्नुले नै उनको तर्कको द्वैध चरित्र उजागर गर्छ। यदि बल प्रयोग गलत हो भने सुरक्षाकर्मी किन चाहियो? र यदि आवश्यक छ भने, त्यसको मापदण्ड के हो?

यसरी हेर्दा, कार्की आयोगको प्रतिवेदन केवल अनुसन्धान दस्तावेज नभई राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग भइरहेको आशंका बलियो बन्दै गएको छ। स्पष्ट प्रमाणबिना व्यक्तिहरूलाई दोषी करार गर्ने र पक्राउसम्म पुर्‍याउने क्रम जारी रह्यो भने यसले कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रहार गर्नेछ।

अन्ततः, राज्यले न्यायको नाममा अन्याय गर्ने हो भने त्यसले जनविश्वास मात्र गुमाउँदैन, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ। अहिले आवश्यक छ—भावनात्मक निर्णय होइन, तथ्यमा आधारित निष्पक्ष अनुसन्धान। नभए ‘न्याय’को नाममा ‘अराजकता’ संस्थागत हुने खतरा टाढा छैन।

Facebook Comments Box