

संसदमा हर्क साम्पाङको पहिलो सम्बोधन आज, ७ मिनेटमा सीमित नभई ‘१ घण्टा ७ मिनेट’ बोल्ने चाहना
काठमाडौं । पहिलो पटक संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङ राई आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दैछन्। फागुन २१ को निर्वाचनपछि बस्न लागेको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेकाले साम्पाङले पनि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्न लागेका हुन्।
सात सिटसहित पाँचौं ठूलो दलको हैसियतमा रहेको श्रम संस्कृति पार्टीलाई संघीय संसद सचिवालयले ७ मिनेट समय छुट्याएको छ। तर, उक्त समय अत्यन्तै कम भएको भन्दै साम्पाङले असन्तुष्टि जनाएका छन्। देशका जटिल समस्या, राष्ट्रियता, जनजीविकाका सवाल र विकासका आकांक्षाबारे विस्तृत रूपमा बोल्नुपर्ने भएकाले ७ मिनेट पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ।
साम्पाङले आज बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै ‘सात मिनेट होइन, १ घण्टा ७ मिनेट बोल्न मन छ’ भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले देशको स्वाधीनता, सम्प्रभुता र जनताको पीर–व्यथालाई संसदमार्फत मुखरित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठक सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको बहुद्देश्यीय कक्षमा दिउँसो २ बजे बस्दैछ। बैठकमा शीर्ष नेताको सम्बोधनसँगै राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन, तीन वटा अध्यादेश पेश, सभामुख चयनको निर्वाचन कार्यतालिका प्रस्तुत, तथा शोक प्रस्ताव पारितलगायतका महत्वपूर्ण कार्यसूची रहेका छन्।
नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङको आजको सम्बोधनलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। सीमित समयभित्र उनले आफ्नो एजेण्डा कति प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्छन् भन्ने कुराले आगामी संसदीय भूमिकाको संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
समाज
थप सामाग्री-
‘म आइजीपीको मान्छे हुँ’ भन्दै ठगी गर्नेहरू मेरा होइनन् : आईजीपी दानबहादुर कार्की
-
बलात्कार आरोपपछि कलाकार सागर लम्साल ‘बले’ चलचित्र ‘पाँच पाण्डव’बाट निष्कासित
-
कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख विनोद घिमिरेद्वारा इलाका प्रहरी कार्यालय धरान निरीक्षण
-
आज चैत २० गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
-
सरकारी सूचनामा एकाधिकारको प्रयास : प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर हस्तक्षेप
सरकारी विज्ञापन ‘ब्ल्याकआउट’: प्रेसमाथि आर्थिक नाकाबन्दीको खतरनाक संकेत
२२ घण्टा अगाडि
2.8kViews 348 Shares Share on Facebook Share on Twitter सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णय गरेर केवल एउटा प्रशासनिक…



