फेवाताल अतिक्रमण प्रकरण : डोजरको काम सराहनीय, तर न्यायिक आदेश र जग्गा नामसारीमा प्रश्न

पोखरा–आज बिहान पोखरा महानगरपालिका र प्रहरी बलको संयुक्त अभियानमा फेवाताल वरपर अतिक्रमित संरचनामा डोजर चलाइयो। वर्षौंदेखि अतिक्रमणको विषयमा उठ्दै आएको विवाद र सर्वाेच्च अदालतको आदेशको अनुपालनको सन्दर्भमा यो कदम प्रशंसनीय मानिन्छ।
सर्वाेच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटर क्षेत्र खाली गर्ने आदेश दिइसकेको थियो। तर, न्यायालयको आदेश कार्यान्वयनमा बाधा र पहुँचको आधारमा अतिक्रमणकारीले आजसम्म पनि जग्गा उपयोग गर्दै आएका थिए।
युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहलमा, पोखरा महानगरपालिकालाई आदेश दिइएको र त्यसपछि डोजर चलाउने योजना अघि बढेको हो। यो कदम सराहनीय भए पनि यो अभियानसँगै नयाँ प्रश्नहरू पनि उठेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतको आदेश जारी भएदेखि नै अतिक्रमित जग्गाहरू किन र कसरी विभिन्न नाममा नामसारी वा बिक्री भए? मालपोत र नापी कार्यालयले के भूमिका खेले? यदि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिएको भए, खरिदकर्ता फस्ने थिएनन्। अब, ती लगानीकर्ताले व्यहोरेको क्षति कसले भर्ने? राज्यको पहल आवश्यक छ कि बिक्रीकर्ताले जिम्मा लिनुपर्ने?
फेवाताल किनारका पिडीत लगानीकर्ताको गुनासो अनुसार, राज्यको सक्रिय हस्तक्षेपले मात्र न्याय र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्छ। डोजर चलाउनु सफल कदम भए पनि कानुनी र प्रशासनिक जिम्मेवारीलाई समेत सम्बोधन गर्नु अनिवार्य देखिन्छ।