सरकारी विज्ञापन नीतिमा पुनर्विचार गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ ले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ नीतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग औपचारिक आग्रह गरेको छ ।

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना लाई भेटी ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । भेटका क्रममा अध्यक्ष शर्माले सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिले समग्र सञ्चार क्षेत्रमै नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिँदै त्यसलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिन् ।

भेटवार्तामा सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली, पारदर्शिता तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । महासंघले विशेषगरी निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गर्ने गरी ल्याइएको व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता र व्यवसायिक टिकाउपनमा असर पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाट जारी निर्देशनअनुसार अब सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यही व्यवस्थाको विरोधमा पत्रकारसम्बद्ध विभिन्न संघ–संस्थाहरू निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

यता सरकार भने उक्त निर्णयको बचाउमा उभिएको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विज्ञापन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विगतमा सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग भएको, श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुन नसकेको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको देखिएकाले सुधारका लागि यो निर्णय आवश्यक परेको दाबी गरे । उनले आफू सधैं श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै जायज मागहरू सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

Facebook Comments Box