रास्वपाको ‘राइट टु रिकल’ अभ्यासमा पहिलो ठूलो कारबाही

रास्वपाको कडाइ: अनुशासन उल्लंघनमा १४ दिनमै मन्त्री साह पदमुक्त

काठमाडौँ । पदीय आचरण र पार्टी अनुशासन विपरीत गतिविधि गर्ने नेताहरूप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कडाइका साथ प्रस्तुत हुने संकेतसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई पद बहाल भएको १४ दिनमै पदमुक्त गरिएको छ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार मन्त्री साहलाई पदबाट हटाएका हुन्। पार्टी अनुशासन समितिको सिफारिसका आधारमा कारबाही अघि बढाइएको बताइएको छ।

मन्त्री साहमाथि आफ्नी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गराउन भूमिका खेलेको भन्दै पद दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो। सोही घटनापछि उनी पार्टीभित्रै विवादमा तानिएका थिए।

रास्वपाको विधानअनुसार परिवारका सदस्यलाई पार्टी वा राज्यका निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा मनोनयन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। विधानको धारा ७१(२) मा यस्तो नियुक्ति निषेध गरिएको उल्लेख छ।

अनुशासन समितिका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालका अनुसार मन्त्री साहले माग गरिएको जानकारी अपूर्ण तथा भ्रामक रूपमा पेश गरेका थिए। यसलाई पार्टी अनुशासन र मूल्य–मान्यताको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा लिइएको समितिको निष्कर्ष छ।

त्यसपछि अनुशासन समितिले आवश्यक कारबाहीका लागि सभापति लामिछानेलाई पत्राचार गरेको थियो। पार्टी विधानको धारा २५(४) र ६९ लाई आधार मानेर सभापतिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने सिफारिस गरेका थिए।

राजनीतिक विश्लेषक डा. कृष्ण पोखरेलका अनुसार संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग भए पनि पार्टी सिफारिसका आधारमा गरिएको निर्णयले राजनीतिक वैधता र अपनत्व बढाउँछ। उनका अनुसार रास्वपाले सुशासनको पक्षमा कठोर सन्देश दिएको देखिन्छ।

यसअघि पनि सभापति लामिछानेले पार्टी अनुशासनमा कडाइ गर्ने र अराजकता सहन नसकिने चेतावनी दिँदै आएका थिए। पार्टीले ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्थालाई व्यवहारमै लागू गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

रास्वपाको विधानअनुसार जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था पनि रहेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यहरूको निर्णयमार्फत फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था छ भने समानुपातिक सांसदलाई केन्द्रीय समितिले फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा रास्वपाले छोटो समयमा नै कडा अनुशासनात्मक कदम चालेको भए पनि भविष्यमा यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहनेछ।

यसैबीच, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भने नातावाद र आचरण सम्बन्धी प्रश्न उठेपछि तत्काल गरिएको कारबाहीले सकारात्मक सन्देश दिएको टिप्पणी गरेका छन्।

Facebook Comments Box