नयाँ राजनीति र सुशासनको नारा बोकेर सत्तामा पुगेको शक्तिले छोटो समयमै आफन्तवाद, कार्यकर्ता भर्ति र खर्चिलो सचिवालय विस्तारतर्फ उन्मुख हुँदा जनअपेक्षा र व्यवहारबीच गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ।

नारा र व्यवहारबीचको खाडल: नयाँ सत्ता, पुरानै प्रवृत्ति

सत्ता परिवर्तनसँगै नागरिकले अपेक्षा पनि परिवर्तन कै गर्छन्। विशेषतः आफन्तवाद, झोले नियुक्ति र राज्य स्रोतको दुरुपयोगविरुद्ध चर्को आवाज उठाउँदै आएको शक्तिले जब शासनको बागडोर सम्हाल्छ, तब उसबाट उच्च नैतिक मापदण्डको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको चित्र भने निराशाजनक छ—नारा एउटा, व्यवहार अर्कै।

विगतका सरकारमाथि कार्यकर्ता भर्ति, आफन्तलाई अवसर वितरण र अनावश्यक स्वकीय सचिवालय विस्तार गरेको आरोप लगाउँदै आएको वर्तमान सत्ताधारी शक्ति आफैं त्यही बाटोमा हिंड्न थालेको देखिन्छ। सरकार गठन भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा दर्जनौं सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, विज्ञ र सहयोगीहरूको नियुक्ति हुनु केवल प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक प्राथमिकताको संकेत हो। अझ ‘मितव्ययिता’ र ‘सुशासन’ को नारा बोकेर आएको शक्तिले राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने गरी यस्ता निर्णय लिनु गम्भीर प्रश्नको विषय हो।

योग्यता, क्षमता र अनुभवभन्दा निकटता र राजनीतिक निष्ठालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति नेपाली शासन प्रणालीको पुरानो रोग हो। विडम्बना, यही रोगविरुद्ध अभियान चलाएर जनमत प्राप्त गरेको शक्ति अहिले आफैं त्यसैको पुनरावृत्ति गरिरहेको छ। कलाकारलाई राजनीतिक सल्लाहकार बनाउनेदेखि पूर्व निकट सहयोगीलाई पुनः अवसर दिने क्रमले ‘नयाँ राजनीति’ को दाबीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

त्यसैगरी, मन्त्रीदेखि सभामुखसम्मका पदाधिकारीले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु केवल व्यक्तिगत निर्णय होइन, यो समग्र शासन प्रणालीको चरित्रसँग जोडिएको विषय हो। यदि संसद सचिवालयमा पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै दलनिकट व्यक्तिलाई थप नियुक्ति गरिन्छ भने त्यसले पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि आघात पुर्‍याउँछ। अझ मन्त्रीकै परिवार सदस्यलाई संवेदनशील निकायमा नियुक्त गर्नु स्पष्ट रूपमा नैतिक द्वन्द्वको विषय हो।

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने र मन्त्रालयहरूमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने संकेतहरूले संस्थागत सन्तुलनमाथि खतरा उत्पन्न गर्छ। यदि सबै निर्णय र नियन्त्रण एकै केन्द्रमा सीमित गरिन्छ भने मन्त्रीहरूको भूमिका औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम बढ्छ। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाउँछ।

जनताले परिवर्तनका लागि मत दिएका हुन्, पात्र परिवर्तनका लागि मात्र होइन। यदि नयाँ नेतृत्वले पुरानै शैली अपनाउने हो भने त्यो जनआस्थामाथिको विश्वासघात हुनेछ। राजनीतिक विश्वसनीयता भाषणले होइन, व्यवहारले प्रमाणित हुन्छ।

अब पनि समय छ—सत्ता सञ्चालनमा पारदर्शिता, योग्यता आधारित नियुक्ति र खर्चमा अनुशासन कायम गरेर आफ्नै प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने। अन्यथा, ‘पुराना भन्दा फरक’ भन्ने दाबी केवल नारामै सीमित हुनेछ, र जनताको भरोसा फेरि एकपटक गुम्नेछ।

Facebook Comments Box