स्पाको आवरणमा फैलिएको विकृति—नियमन किन मौन?

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय स्पा र मसाज सेन्टरको नाममा सञ्चालित यौनजन्य गतिविधिहरूले समाज, राज्य र नियमनकारी निकायप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बाह्य रूपमा ‘स्वास्थ्य र विश्राम’को सेवा दिने दाबी गरिए पनि भित्री यथार्थ भने फरक छ—जहाँ सेवा भन्दा पनि विकृति, शोषण र अवैध कारोबार मौलाइरहेको छ।

जनरक्षा मिडियाले विगतमा गरेको लामो अनुसन्धान र स्थलगत रिपोर्टिङले स्पष्ट देखाएको छ कि स्पा र मसाजको नाममा ‘ह्याप्पी इन्डिङ’ जस्ता गतिविधि सामान्य अभ्यासजस्तै बनिसकेको छ। ग्राहकको माग र सञ्चालकको नाफा केन्द्रित सोचले यो प्रवृत्ति झनै संस्थागत हुँदै गएको छ। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, यस्ता गतिविधिमा कलिला किशोरीहरूको प्रयोग हुनु—यो केवल अनैतिक मात्र होइन, कानूनी रूपमा गम्भीर अपराध पनि हो।

यसबीच, नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। प्रहरी प्रशासनलाई यस्ता गतिविधिबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी नियन्त्रण नहुनु, कतिपय अवस्थामा जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु वा मौन बस्नुले मिलेमतोको आशंका बलियो बनाउँछ। विगतका केही घटनामा कारबाही भए पनि त्यो निरन्तरता र प्रणालीगत सुधारमा रूपान्तरण हुन सकेको देखिँदैन।

समस्या केवल कानुनी कार्यान्वयनको अभावमा सीमित छैन। यसले सामाजिक र आर्थिक पाटोलाई पनि छोएको छ। स्पा सेन्टरमा कार्यरत धेरै युवतीहरू बाध्यता, गरिबी, पारिवारिक समस्या वा अवसरको अभावका कारण यस्तो काममा संलग्न हुन बाध्य भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले राज्यको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र रोजगारी सृजनामा रहेको कमजोरी पनि उजागर गर्छ।

कानून स्पष्ट छ—मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले वेश्यावृत्तिमा लगाउने, शोषण गर्ने वा त्यसका लागि स्थान उपलब्ध गराउने कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ। तर, कानुन कागजमै सीमित रहँदा अपराधीहरू निर्भीक र पीडितहरू असुरक्षित बन्न बाध्य छन्।

अब प्रश्न उठ्छ—यो अवस्था कहिलेसम्म?
राज्य, समाज र सरोकारवाला निकायहरूले यसलाई केवल ‘गोप्य गतिविधि’को रूपमा बेवास्ता गर्ने हो कि गम्भीर अपराधका रूपमा लिने?

समाधानका लागि स्पष्ट कदम आवश्यक छन्:

  • नियमनकारी निकायको कडा र निरन्तर अनुगमन
  • दोषीमाथि बिना दबाब निष्पक्ष कारबाही
  • पीडितको उद्धार, पुनर्स्थापना र रोजगारीका विकल्प
  • स्पा तथा मसाज व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने नीति

यदि यस्ता विकृतिहरूलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने यसले समाजमा अझ गहिरो नैतिक र संरचनात्मक संकट निम्त्याउने निश्चित छ। अब मौनता होइन, उत्तरदायित्वको समय हो।

Facebook Comments Box
TOP
193 Shares