हल्ला, अनुसन्धान र मिडिया ट्रायलबीचको सत्य

उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि सम्पत्ति छानबिनको नाममा “मिडिया ट्रायल” भइरहेको भन्ने गुनासोले अहिलेको सार्वजनिक बहसलाई संवेदनशील मोडमा पुर्‍याएको छ। सत्य के हो र हल्ला के हो भन्ने छुट्याउने जिम्मेवारी जति सरकार र न्यायिक संयन्त्रको हो, त्यति नै सञ्चारमाध्यमको पनि हो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले तथ्यभन्दा अघि अनुमान र सनसनीले स्थान पाएको देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमै प्रश्न उठाउने जोखिम बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र तथा उनीहरूको परिवारमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान सुरु भएको चर्चा व्यापक बन्यो। तर सम्बन्धित सरकारी स्रोतहरूले यस्ता दाबीलाई निराधार भन्दै अस्वीकार गरिरहेका छन्। आयोग गठन नहुँदै व्यक्तिको नाम तोकेर अनुसन्धान सुरु भएको भन्दै समाचार आउनु स्वयंमा गम्भीर प्रश्न हो—के हामी प्रमाणभन्दा अघि निष्कर्ष निकाल्ने संस्कृतितर्फ उन्मुख भइरहेका छौं?

सरकारले पूर्वन्यायाधीश को नेतृत्वमा उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको छ। यस्तो आयोगको उद्देश्य पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो, न कि राजनीतिक प्रतिशोध वा चरित्र हत्या। यदि आयोगले औपचारिक रूपमा काम सुरु नै नगरेको अवस्थामा व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गर्दै “सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूर” जस्तो गम्भीर आरोप सार्वजनिक गरिन्छ भने त्यसले न्यायिक प्रक्रियामाथि नै दबाब सिर्जना गर्छ।

यस्तै, प्रचण्डकी छोरी गङ्गा र ज्वाइँ जीवन आचार्यको नाम जोडेर आएका समाचारहरूले पनि पुष्टि नभएका सूचनालाई कसरी “तथ्य” का रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। सम्बन्धित पक्षले यसलाई हल्ला मात्र भनेका छन्। यदि यस्ता विषयमा राज्य वा मिडियाबाटै योजनाबद्ध रूपमा सूचना चुहावट भइरहेको हो भने त्यो अझ चिन्ताजनक हो। यसले “दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष” भन्ने कानुनी सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ।

अर्कोतर्फ, पूर्वमन्त्री को मुद्दाले पनि यही बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ। पक्राउ र हिरासत प्रक्रियामाथि अदालतले प्रश्न उठाउँदै हिरासत बाहिरै बसेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। र को संयुक्त इजलासले प्रक्रियागत कमजोरी औंल्याउनु स्वयंमा संकेत हो—कानुन कार्यान्वयनका नाममा विधि मिच्ने प्रवृत्ति सह्य हुँदैन।

यसबीच, कानुनी क्षेत्रका पात्रहरूको भूमिकाले पनि अर्को बहस जन्माएको छ। सँग सम्बन्धित मुद्दामा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले खड्काको पक्षमा बहस गर्नुले कानुनी पेशाको स्वतन्त्रता देखाउँछ, तर यसले सार्वजनिक धारणा र राजनीतिक व्याख्यालाई झन् जटिल बनाएको छ।

यी सबै घटनाक्रमले एउटा गम्भीर सन्देश दिन्छन्—न्यायालय, सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको सन्तुलन बिग्रँदै जाँदा लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन सक्छ। मिडिया ट्रायलले अल्पकालीन सनसनी त दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले निर्दोषलाई दोषी देखाउने र दोषीलाई पीडित बनाउने दुवै जोखिम बोकेको हुन्छ।

अन्ततः, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको नाममा गरिने कुनै पनि कदम विधिसम्मत, प्रमाणमा आधारित र निष्पक्ष हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय यही हो—हल्लाभन्दा तथ्य, आरोपभन्दा प्रमाण, र सनसनीभन्दा जिम्मेवारी।

Facebook Comments Box