सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रकरणमा ठूलो ट्विस्ट: अनुसन्धान प्रमुख नै भट्टसँग साझेदार

काठमाडौं । विवादित बिचौलिया दीपक भट्टसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। अनुसन्धानकै केन्द्रमा रहेको व्यक्तिसँग सम्बन्धित निकायका शीर्ष अधिकारी नै व्यवसायिक रूपमा जोडिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि राज्य संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुर स्वयं भट्टसँग व्यवसायिक साझेदार रहेको प्रमाण बाहिरिएसँगै अनुसन्धान प्रक्रियाको विश्वसनीयता संकटमा परेको देखिएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार ठाकुरले आफ्नी श्रीमती राखी निहारिका ठाकुरको नाममा २० हजार कित्ता सेयर खरिद गरी भट्टसँग प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध कायम गरेको खुलासा भएको हो।

यो सम्बन्ध हिमालयन रि इन्स्योरेन्समार्फत स्थापित भएको बताइएको छ, जहाँ भट्टसँगै व्यवसायीहरू शाहिल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र शेखर गोल्छा लगायतको लगानी रहेको छ। सोही कम्पनीमार्फत भट्टले अवैध आर्थिक कारोबार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको आरोपमा हाल अनुसन्धान भइरहेको छ। तर, अनुसन्धान गरिरहेको निकायकै प्रमुखसँग आरोपित व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिनुले स्वार्थको द्वन्द्व (conflict of interest) को गम्भीर अवस्था सिर्जना गरेको छ।

अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका भट्टमाथि विभागले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। तर विभागकै नेतृत्व तह नै विवादमा तानिएपछि अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावमुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ।

यसैबीच, नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले पनि हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा धितोपत्रसम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएको औंल्याउँदै कारबाही सिफारिस गरेको छ। बोर्डको जाँचबुझ समितिले सेयर किनबेच र ऋणपत्र कारोबारमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार भट्टसँगै सुलभ अग्रवाल, राजबहादुर शाह, ऋषिराज मोर र शेखर गोल्छा लगायत व्यवसायीहरू पनि शंकाको घेरामा तानिएका छन्। उनीहरूले अग्रिम रकम नदिई सेयर कारोबार गरेको, बजारमा अस्वाभाविक प्रभाव पार्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको जाँचबुझ समितिको ठहर छ।

यस प्रकरणले केवल एक व्यक्तिको मुद्दा मात्र नभई नियामक निकाय, अनुसन्धान एजेन्सी र निजी क्षेत्रबीचको जटिल सम्बन्ध उजागर गरेको छ। यसले राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरू कति स्वतन्त्र र प्रभावमुक्त छन् भन्ने बहसलाई थप चर्काएको छ।

यसअघि पनि भट्ट समूहले बीमा लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा प्रभाव विस्तार गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। पछिल्लो घटनाक्रमले ती आरोपहरूलाई थप बल पुर्‍याएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

अब प्रश्न उठेको छ—के यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव छ? सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानबाट अलग राखिने कि व्यापक छानबिन अघि बढाइने?

यो प्रकरणले नेपालको आर्थिक सुशासन, नियमन प्रणाली र कानुनी शासनमाथि गम्भीर परीक्षा खडा गरेको छ।

Facebook Comments Box