ई–बिडिङ ह्याकिङ ‘महाजाल’ : डिजिटल भ्रष्टाचारको खतरनाक संकेत

नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको ई–प्रोक्योरमेन्ट (ई–बिडिङ) प्रणाली आज स्वयं गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ। हाल सार्वजनिक भएको ई–बिडिङ ह्याकिङ प्रकरणले केवल केही कम्पनी वा व्यक्तिको अनियमितता मात्र उजागर गरेको छैन, यसले राज्य संयन्त्रको डिजिटल सुरक्षामाथि नै गहिरो चोट पुर्‍याएको छ।

को केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र साइबर ब्यूरोले संयुक्त रूपमा अघि बढाएको अनुसन्धानले प्रारम्भिक रूपमा नै भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ। ठूला निर्माण व्यवसायी, ह्याकर समूह र बिचौलियाबीचको मिलेमतोमार्फत सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा अनधिकृत हस्तक्षेप भएको आशंका पुष्टि हुन थालेको छ। विशेषतः का बहु-अर्बका ठेक्कामा प्रणालीभित्रै प्रवेश गरी प्रतिस्पर्धीको दररेट हेर्ने र त्यसअनुसार मिलेमतो गर्ने अभ्यासले ‘डिजिटल सेटिङ’ को नयाँ स्वरूप देखाएको छ।

यो प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—यदि डिजिटल प्रणाली नै सुरक्षित छैन भने पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ?

ई–बिडिङ प्रणालीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औजार मानिएको थियो। तर, यही प्रणालीलाई ह्याक गरेर लाभ लिने प्रवृत्तिले देखाउँछ कि प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको सुरक्षा, निगरानी र जवाफदेहिता अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको “भित्रैबाट पहुँच” को संकेत झन् चिन्ताजनक छ। यसले केवल बाह्य ह्याकिङ मात्र होइन, सम्भावित आन्तरिक संलग्नताको आशंका पनि जन्माएको छ।

पक्राउ, फरार र अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दै जानु यो प्रकरण सतही नभई गहिरो जालो भएको प्रमाण हो। ठूला निर्माण कम्पनीहरू—जसले देशका महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएका छन्—त्यही कम्पनीहरू नै यदि यस्तो मिलेमतोमा संलग्न देखिन्छन् भने यसले विकास प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

अर्को गम्भीर पाटो भनेको सम्भावित राजनीतिक वा प्रशासनिक संरक्षणको संकेत हो। यद्यपि यसबारे औपचारिक पुष्टि हुन बाँकी छ, तर यस्ता आशंकाले जनविश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। यदि प्रभाव र पहुँचका आधारमा ठेक्का मिलाइन्छ भने योग्य प्रतिस्पर्धीहरू प्रणालीबाट बाहिरिन्छन् र अन्ततः यसको मूल्य सर्वसाधारणले तिर्नुपर्छ—कम गुणस्तरका परियोजना, ढिला निर्माण र महँगो लागतका रूपमा।

यो प्रकरणलाई केवल आपराधिक अनुसन्धानको रूपमा मात्र सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले नीतिगत र संरचनात्मक सुधारको माग गर्दछ। पहिलो, ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणालीको सुरक्षा अडिट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तत्काल गर्नुपर्छ। दोस्रो, डिजिटल फरेन्सिक क्षमता सुदृढ गर्दै साइबर अपराध अनुसन्धानलाई थप प्राविधिक बनाउनु आवश्यक छ। तेस्रो, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता र स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—जवाफदेहिता। चाहे ती व्यवसायी हुन्, प्राविधिक समूह वा सरकारी अधिकारी—दोषी जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेछ। अन्यथा, “डिजिटल नेपाल” को परिकल्पना केवल नारामै सीमित हुनेछ।

ई–बिडिङ ह्याकिङ प्रकरणले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ: भ्रष्टाचारले रूप परिवर्तन गरिसकेको छ। अब यो केवल नगद घुस वा कागजी मिलेमतोमा सीमित छैन, यो डिजिटल प्रणालीभित्र छिर्ने र त्यहीँबाट खेल्ने स्तरमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्य संयन्त्रले पनि आफ्नो क्षमता, सतर्कता र इमानदारीलाई त्यही स्तरमा उकास्न सकेन भने भविष्य झन् जोखिमपूर्ण बन्नेछ।

अब प्रश्न केवल कसले के गर्‍यो भन्ने होइन—प्रश्न यो हो कि प्रणालीलाई कसरी सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने? यही प्रश्नको जवाफमा नै नेपालका सार्वजनिक खरिद प्रणालीको भविष्य निर्भर रहनेछ।

Facebook Comments Box