सहकारी काण्ड: ‘१०० दिन’ को अल्टिमेटम—आशा कि अर्को भ्रम?

नेपालको सहकारी क्षेत्र आज गम्भीर संकटको दलदलमा फसेको छ। कहिल्यै गरिबी निवारण र वित्तीय समावेशीकरणको भरोसायोग्य माध्यम मानिएको यो क्षेत्र अहिले ठगी, अनियमितता र राजनीतिक संरक्षणको प्रतीकजस्तै बनेको छ। हजारौं बचतकर्ताहरूको अर्बौं रुपैयाँ वर्षौंदेखि अड्किएको छ, र उनीहरूको पीडा सडकदेखि सदनसम्म गुञ्जिरहेको छ। यस्तै अवस्थामा सरकारले ‘१०० दिनभित्र रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने’ अल्टिमेटम घोषणा गरेको छ—तर प्रश्न उठ्छ, के यो वास्तविक समाधानको सुरुवात हो, कि केवल समय किन्ने राजनीतिक चाल?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कानुनी, अनुसन्धान र वित्तीय निकायलाई एकैसाथ सक्रिय बनाउने संकेत दिएको छ। मन्त्री प्रतिभा रावलले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू, महान्यायाधिवक्ता र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँग गरेको उच्चस्तरीय छलफलले सरकार अब बहुआयामिक रणनीतिमा अघि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ। कागजमा यो पहल प्रभावशाली देखिन्छ—तर नेपालको प्रशासनिक इतिहास हेर्दा कागज र व्यवहारबीचको दूरी सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ।

सहकारी काण्डको जरो केवल वित्तीय कमजोरी होइन; यो नियमनको असफलता र राजनीतिक संरक्षणको उपज हो। वर्षौंदेखि नियामक निकायहरू कमजोर देखिए, ठूला सहकारी सञ्चालकहरू राजनीतिक पहुँचका कारण कारबाहीबाट जोगिए, र सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पारियो। यस्तो संरचनात्मक समस्या १०० दिनको समयसीमाले मात्रै समाधान हुने अपेक्षा गर्नु यथार्थवादी देखिँदैन।

सरकारले अब सम्पत्ति पहिचान, जफत र लिलामी प्रक्रिया तीव्र बनाउने, फरेन्सिक अडिट गर्ने, र अनुसन्धानलाई कानुनी रूपमा सुदृढ गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर यस्ता कदमहरू प्रभावकारी हुनका लागि दुई कुरा अपरिहार्य छन्—राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत पारदर्शिता। यदि फेरि पनि शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई जोगाउने प्रयास भयो भने, यो अभियान सुरुमै कमजोर हुनेछ।

अर्कोतर्फ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले छुट्टै डेस्क स्थापना गर्नु र सीआईबीले अनुसन्धानमा तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक संकेत हुन्। तर प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन; परिणाम देखिनुपर्छ। विगतमा पनि यस्तै आश्वासनहरू दिइएका थिए, तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। त्यसैले अहिलेको चुनौती केवल योजना बनाउने होइन, विश्वास पुनःस्थापित गर्ने हो।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पीडितहरूको मनोविज्ञान हो। उनीहरूले अब शब्द होइन, काम चाहेका छन्। वर्षौंदेखि आफ्नो जीवनभरको कमाइ फिर्ता पाउने आशामा बसेका मानिसहरूका लागि ‘१०० दिन’ केवल समयसीमा होइन—यो सरकारको विश्वसनीयताको परीक्षा हो।

अन्ततः, सहकारी संकट अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ। यदि सरकार साँच्चिकै गम्भीर छ भने, यो १०० दिनको अभियान केवल सुरुवात हुनुपर्छ—दृढ, पारदर्शी र निष्पक्ष सुधारको। अन्यथा, यो पनि अर्को ‘घोषणा’ मा सीमित हुनेछ, जसले पीडितहरूको निराशा झन् गहिरो बनाउनेछ।

अब विकल्प स्पष्ट छ—या त परिणाम देखाउने, या विश्वास गुमाउने।

Facebook Comments Box