द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा कारबाहीको बाटो खुला, सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न दोषीलाई प्रचलित फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगाना सम्मिलित संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१’ का केही प्रावधान संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसँग बाझिएको ठहर गरेको छ। ती प्रावधानहरू बदर गर्न तथा आवश्यक संशोधन गर्न सरकार र संसदलाई निर्देशन दिइएको छ।

अदालतले अङ्गभङ्ग, अपहरण र सम्पत्तिसम्बन्धी गम्भीर अपराधलाई ‘मानव अधिकारको सामान्य उल्लङ्घन’को सूचीमा राख्नु त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै अब यस्ता कसुरलाई ‘गम्भीर उल्लङ्घन’को सूचीमा समावेश गर्न आदेश दिएको छ। यससँगै यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई फौजदारी जवाफदेहितामा ल्याउने बाटो स्पष्ट भएको छ।

त्यसैगरी, पीडकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै राज्यले क्षतिपूर्ति बेहोर्ने व्यवस्थालाई पनि अदालतले सच्याएको छ। अब क्षतिपूर्ति भराउँदा पीडककै सम्पत्ति वा आयस्रोतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरिएको छ।

नियन्त्रणमा लिइसकेपछि हत्या, यातना, बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग बनाउने तथा बलात्कारलगायत यौन हिंसा गर्ने कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन मानिनुपर्ने पीडित पक्षको मागसमेत अदालतले सम्बोधन गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको यस आदेशले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले उठाउँदै आएका चासो र आशंकालाई समेत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Facebook Comments Box