सुन–चाँदी आयातमा भारतको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत पुर्‍याइयो, व्यापार घाटा र रुपैयाँ दबाब नियन्त्रण लक्ष्य

नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले सुन र चाँदीको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। मंगलबार जारी सरकारी आदेशअनुसार अब कुल प्रभावकारी शुल्क १५ प्रतिशत पुगेको छ, जसलाई बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने र कमजोर बन्दै गएको भारतीय रुपैयाँलाई थप गिरावटबाट जोगाउने उद्देश्यले लिइएको बताइएको छ।

सरकारले १० प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्युटी र ५ प्रतिशत एग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट सेस लागू गर्दै समग्र शुल्क दर १५ प्रतिशत पुर्‍याएको हो। यसअघि सन् २०२४ को मध्यतिर कर घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएको र सुन आयातले ठूलो हिस्सा ओगटेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय गरिएको भारतीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो सुन उपभोक्ता राष्ट्र हो, जसले आफ्नो आवश्यकताको करिब ९९ प्रतिशत सुन आयातमार्फत पूरा गर्छ। कुल आयात खर्चमा सुनको हिस्सा करिब ९ प्रतिशत रहेको छ।

तर, कर वृद्धिसँगै बजारमा यसको असरबारे मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। व्यवसायीहरूले शुल्क बढ्दा सुनको तस्करी पुनः बढ्न सक्ने जोखिम औंल्याएका छन्। यसअघि कर घटाइँदा अवैध कारोबार केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको बताइए पनि नयाँ दरले फेरि गैरकानुनी व्यापारलाई प्रोत्साहन मिल्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। साथै, आयात महँगो भएपछि घरेलु बजारमा सुनको मूल्य बढ्ने र माग घट्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

यस्तै, पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकहरूलाई एक वर्षसम्म सुन खरिद नगर्न आग्रह गरेको प्रसंग पनि सार्वजनिक चर्चामा छ। उनले विदेशी मुद्रा जोगाउनु वर्तमान परिस्थितिमा देशभक्तिपूर्ण कदम हुने उल्लेख गर्दै घरायसी तथा सामाजिक कार्यक्रमहरूमा सुनका गहना प्रयोगमा संयमता अपनाउन अपिल गरेका थिए।

सरकारको यो नीतिगत कदमले आगामी दिनमा सुन बजार, आयात–निर्यात सन्तुलन र उपभोक्ता व्यवहारमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रीहरूको चासो बढेको छ।

Facebook Comments Box