भारतमा सम्पत्ति लुकाउने भ्रष्टाचारीमाथि कडाइ, नेपाल–भारत कानुनी सहायता सम्झौताले राजनीतिक तरंग

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले नेपाल–भारतबीचको ‘पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक चासो देखिएको छ ।

सरकारले उक्त सम्झौतामार्फत सीमा पार हुने अपराध, भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य बढाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । विशेषगरी नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर भारतमा सम्पत्ति लुकाउने, आर्थिक कारोबार सार्ने तथा कानुनी कारबाहीबाट बच्न खोज्ने व्यक्तिहरूमाथि अब थप निगरानी र कारबाही सहज हुने दाबी गरिएको छ ।

सम्झौताअनुसार दुवै देशबीच आपराधिक अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, अभियुक्त पक्राउ, सम्पत्ति खोजी तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहयोग आदानप्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहने बताइएको छ । यसले विदेशमा लुकाइएको अवैध सम्पत्ति पहिचान तथा फिर्ता प्रक्रियामा समेत नेपाललाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र कानुनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सत्तापक्षका नेताहरूले सम्झौताले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नयाँ आधार तयार गर्ने बताएका छन् भने विपक्षी दलहरूले यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया, राष्ट्रिय हित र कानुनी प्रभावबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।

राजनीतिक वृत्तमा भने यो सम्झौताले भविष्यमा उच्च तहका भ्रष्टाचार प्रकरणहरूको अनुसन्धान र कारबाहीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

Facebook Comments Box