सरुवा रोकिँदा प्रहरी संगठनको साखमाथि प्रश्न

नेपाल प्रहरीभित्र डीआईजी र एसएसपी तहको बहुप्रतीक्षित सरुवा हप्तौँदेखि रोकिँदा यो केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय मात्र रहेन, राज्य संयन्त्रको निर्णय क्षमता र प्रशासनिक कार्यसंस्कृतिमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न बनेको छ। प्रहरी संगठन जस्तो अनुशासित र कमाण्डमा आधारित निकायमा नेतृत्व तहको सरुवा लामो समयसम्म अन्योलमा रहनु आफैँमा अस्वाभाविक अवस्था हो।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहेका बेला प्रहरी नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक तहबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्नु झन् चिन्ताजनक विषय हो। यदि सरुवा सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै अड्किएको हो भने यसले निर्णय प्रक्रियाको अत्यधिक केन्द्रीकरण र प्रशासनिक जटिलतालाई उजागर गर्छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकायका निर्णयहरू व्यक्तिकेन्द्रित बन्न थाले भने त्यसको प्रत्यक्ष असर संस्थागत कार्यक्षमतामाथि पर्छ।

प्रहरी संगठनभित्र सरुवा केवल पदस्थापनको विषय होइन, यो नेतृत्व, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनसँग जोडिएको प्रक्रिया हो। मधेश प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, काठमाडौं उपत्यका तथा विभिन्न तालिम केन्द्रहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चलिरहँदा निर्णय नहुनुले कमाण्ड संरचनामै अन्योल सिर्जना गर्छ। नेतृत्व परिवर्तन हुने वा नहुने अन्योलले कार्यसम्पादनमा असर पार्नु स्वाभाविक हो। यस्तो अवस्था लामो समय रहँदा संगठनभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुटगत प्रभाव र शक्ति केन्द्रको चलखेल बढ्ने खतरा हुन्छ।

विशेषगरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नेतृत्वलाई लिएर देखिएको तीव्र रस्साकस्सीले प्रहरी प्रशासनमा बढ्दो राजनीतिक प्रभावको संकेत दिएको छ। कुनै पनि पदका लागि प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक भए पनि योग्यता, कार्यसम्पादन र संस्थागत आवश्यकता भन्दा पहुँच, लबिङ र शक्ति केन्द्रको प्रभाव निर्णायक बन्न थाल्यो भने त्यसले प्रहरीको व्यावसायिक चरित्रलाई कमजोर बनाउँछ। प्रहरी नेतृत्वमा हुने नियुक्ति र सरुवाको आधार स्पष्ट, पारदर्शी र वस्तुगत हुनुपर्छ। अन्यथा संगठनभित्र नै निष्पक्षताको भावना कमजोर हुँदै जान्छ।

अझ चिन्ताको विषय के छ भने सरुवालाई लिएर प्रधानमन्त्री सचिवालय, गृह प्रशासन र प्रहरी मुख्यालयभित्रका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय रहेको चर्चा सार्वजनिक रूपमा हुन थालेको छ। यदि यस्तो अवस्था वास्तवमै छ भने यो प्रहरी संगठनका लागि मात्र होइन, सुशासन र विधिको शासनका लागि पनि सकारात्मक संकेत होइन। सुरक्षा निकायहरू राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि रहेर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता कमजोर हुन थाल्छ।

प्रहरी संगठनमा सरुवा र बढुवा सधैँ संवेदनशील विषय हुन्। तर निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ, अस्पष्टता र शक्ति संघर्ष हावी हुँदा संस्थागत मनोबल घट्ने जोखिम रहन्छ। राज्यले प्रहरीलाई कानून कार्यान्वयन गर्ने निष्पक्ष निकायका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने त्यसको नेतृत्व व्यवस्थापन पनि निष्पक्ष, पारदर्शी र समयबद्ध हुनुपर्छ।

अहिलेको आवश्यकता कुनै व्यक्ति विशेषलाई पदमा पुर्‍याउने वा रोक्ने होइन, बरु प्रहरी संगठनलाई अनिश्चितताबाट मुक्त गराउने हो। सरकार, प्रशासन र प्रहरी नेतृत्वले समन्वयका साथ छिटो निर्णय गर्दै संस्थागत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। किनकि सुरक्षा निकायभित्रको लामो अन्योल अन्ततः राज्यको सुरक्षा प्रणाली र नागरिकको विश्वास दुवैमाथि असर पार्ने विषय हो। प्रहरी संगठनलाई शक्ति केन्द्रहरूको खेलमैदान होइन, व्यावसायिक दक्षता र संस्थागत मर्यादाले सञ्चालन हुने निकायका रूपमा कायम राख्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

Facebook Comments Box