प्रहरी सरुवामा राजनीतिक रस्साकस्सी : काठमाडौं–ललितपुरको कमाण्डका लागि तीव्र दौड, डीआईजी–एसएसपी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रोकियो

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका डीआईजी र एसएसपी तहको बहुप्रतीक्षित सरुवा राजनीतिक तथा प्रशासनिक समन्वय अभावका कारण केही सातादेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रोकिएको छ। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीले सम्हालिरहेका बेला प्रहरी नेतृत्व, गृह प्रशासन र राजनीतिक तहबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा सरुवा प्रक्रिया अन्योलमा परेको स्रोतहरूको दाबी छ।

मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुखसहित काठमाडौं उपत्यका र विभिन्न तालिम केन्द्रका एसएसपीहरूको सरुवा प्रस्ताव लामो समयदेखि निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको बताइएको छ। प्रहरी संगठनभित्र भने सरुवा ढिलाइले कमाण्ड संरचनामै असर पर्न थालेको चर्चा छ।

स्रोतका अनुसार मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियाको स्थानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत डीआईजी शेखर खनाललाई पठाउने तयारी छ। खनालको स्थानमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआईजी ओम अधिकारीलाई अख्तियारमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी ओमबहादुर रानालाई मुख्यालय तान्ने र उनको स्थानमा डीआईजी सानुराम भट्टराईलाई पठाउने तयारी भएको जनाइएको छ।

काठमाडौं कमाण्डका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा

सबैभन्दा बढी चासो भने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर देखिएको छ। हाल एसएसपी रमेश थापा कार्यरत रहे पनि उनको नियमित कार्यकाल पूरा नभइसकेको अवस्थामा समेत सरुवाको तयारी भइरहेको बताइन्छ। तर, उनलाई हटाउने औपचारिक आधार भने अझै तय हुन सकेको छैन।

ललितपुरमा कार्यरत एसएसपी होविन्द्र बोगटीको पनि नियमित कार्यकाल बाँकी रहेकाले त्यहाँ पनि नेतृत्व परिवर्तन सहज देखिएको छैन। यद्यपि काठमाडौं र ललितपुर दुवै जिल्लाको नेतृत्वका लागि उच्च तहबाट तीव्र लबिङ भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख बन्ने दौडमा एसएसपी सुरेश काफ्ले, दयानिधि ज्ञवाली, दिलीप घिमिरे, अजय केसी र शिवकुमार श्रेष्ठको नाम चर्चामा छ। यद्यपि भक्तपुर प्रहरी प्रमुख रहँदा विवादमा तानिएका कारण शिवकुमार श्रेष्ठको सम्भावना कमजोर रहेको चर्चा छ। अर्कोतर्फ, उनलाई जसरी पनि काठमाडौंको नेतृत्वमा ल्याउन केही प्रभावशाली वर्तमान तथा पूर्व प्रहरी अधिकारी सक्रिय रहेको आरोप पनि संगठनभित्र सुनिन थालेको छ।

सरुवामा शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव

प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयभित्रका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले आफ्ना–आफ्ना दाबेदार अघि सारेपछि सरुवा प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ। यसले प्रहरी प्रशासनमा व्यावसायिक मूल्यांकनभन्दा शक्ति र पहुँचको प्रभाव बढ्दै गएको संकेत गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

एसएसपी सरुवाको औपचारिक अधिकार गृह सचिवसँग भए पनि विभागीय मन्त्रीसँगको समन्वय अनिवार्य मानिन्छ। तर गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँग रहेकाले निर्णय प्रक्रिया झन् केन्द्रीकृत भएको देखिन्छ।

तालिम केन्द्र र ब्युरोमा पनि व्यापक हेरफेरको तयारी

सरुवाको सूचीमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका एसएसपी सन्तोषसिंह राठौर, कोशी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका गोविन्द अधिकारी, बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका प्रभुप्रसाद ढकाल, युक्ति तालिम महाविद्यालयका अनुपमसमशेर जबरा, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका कृष्णप्रसाद कोइराला तथा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका कृष्णप्रसाद पंगेनीसमेत रहेको चर्चा छ।

प्रहरी संगठनभित्र लामो समयदेखि रोकिएको सरुवाले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक प्रभाव र संगठनात्मक व्यावसायिकतामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। अब निर्णय कहिले हुन्छ र काठमाडौं–ललितपुरसहितका संवेदनशील कमाण्ड कसको हातमा पुग्छन् भन्ने विषय प्रहरी वृत्तमा चासोको केन्द्र बनेको छ।

Facebook Comments Box