मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमाथि प्रश्न : प्रमाणभन्दा प्रचार बढी ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की तथा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेपछि त्यसको औचित्यमाथि बहस सुरु भएको छ।

आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जनप्रदर्शनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन सुरक्षा नेतृत्वमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो। तर सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भने घटनाको समग्र पृष्ठभूमि, तत्कालीन सुरक्षा चुनौती र प्रदर्शनको प्रकृतिलाई बेवास्ता गरेर गरिएको सिफारिसले सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर बनाउने तर्क गर्छन्।

विशेषगरी नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालिरहेका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई लक्षित गर्दै गरिएको सिफारिसलाई कतिपयले एकतर्फी र विवादास्पद टिप्पणी गरेका छन्। उनी प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन, व्यावसायिकता र अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी नेतृत्वका रूपमा चिनिन्छन्। यस्तो अवस्थामा घटनास्थलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यक्तिगत रूपमा नेतृत्वमाथि थोपर्ने प्रयास न्यायोचित नहुने तर्क उठेको छ।

सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा परिस्थिति, उपलब्ध सूचना, सुरक्षा जोखिम र आदेशको श्रृंखलालाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्छ। केवल परिणामका आधारमा उच्च अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्नु विधिसम्मत अनुसन्धानको मर्मविपरीत हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यता केही सञ्चारमाध्यमले आयोगको सिफारिसलाई अन्तिम सत्यझैं प्रस्तुत गरेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। आयोगको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण दस्तावेज भए पनि त्यसमा उल्लिखित निष्कर्ष र सिफारिसहरू स्वतः न्यायिक निर्णय भने होइनन्। त्यसैले तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाको अन्तिम निष्कर्ष नआउँदै व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि असर पर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नु पत्रकारिताको मूल्यमान्यतासँग मेल नखाने टिप्पणी गरिएको छ।

सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारीहरू भन्छन्, “मानव अधिकारको संरक्षण आवश्यक छ, तर त्यसको नाममा परिस्थितिजन्य निर्णय गरेका सुरक्षा नेतृत्वलाई पूर्वाग्रही ढंगले दोषारोपण गरिनु उचित हुँदैन।”

आयोगको सिफारिसपछि अब सम्बन्धित निकायले कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत थप अध्ययन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यस प्रकरणले मानव अधिकार संरक्षण, सुरक्षा व्यवस्थापन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

Facebook Comments Box