नेपाल प्रहरीमा १६ वर्षमै पेन्सन प्रणालीबारे अध्ययन अघि बढ्ने संकेत, सुधारतर्फ नीतिगत कदम

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको १६ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने व्यवस्थाबारे बहस अब औपचारिक नीतिगत प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा अवकाश तथा निवृत्तिभरण सम्बन्धी सेवा अवधिको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेसँगै यो विषयले नयाँ गति पाएको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको सेवा अवधि र पेन्सन प्रणालीबीचको अन्तरबारे अध्ययन गरिने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। यसलाई संगठनभित्र वर्षौंदेखि उठ्दै आएको मागतर्फको महत्वपूर्ण नीतिगत पहलका रूपमा लिइएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आफ्नो कार्यकालको सुरुदेखि नै तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवा–सुविधा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। उनले जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मका कर्मचारीलाई १६ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत अघि बढाएका थिए।

हालको व्यवस्थाअनुसार प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मले १८ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि मात्र निवृत्तिभरण पाउने प्रावधान छ। तर, विविध कारणले धेरै कर्मचारीले निर्धारित अवधि पूरा नगरी सेवा छाड्नुपर्ने अवस्था रहने भन्दै यो संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रहरी नेतृत्वले निकालेको हो।

प्रस्तावित सुधारअनुसार जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मका लागि १६ वर्ष र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मका लागि १८ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। यस विषयमा गृह मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफलसमेत भइसकेको छ।

प्रहरी संगठनभित्र यो विषयलाई केवल सेवा–सुविधाको सुधारका रूपमा मात्र नभई मनोबल, कार्यक्षमता र पेशागत सुरक्षासँग जोडिएको महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि उठ्दै आएको माग नीतिगत तहसम्म पुगेको भन्दै यसलाई संगठनात्मक उपलब्धि रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ।

आईजीपी कार्कीले आफ्नो छोटो कार्यकालमै संगठन सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र कल्याणकारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। १६ वर्षे पेन्सन प्रणालीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने उनको प्रतिबद्धता यसै दिशाको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेसँगै अब यो विषय केवल मागमा सीमित नरही सम्भावित नीतिगत परिवर्तनतर्फ उन्मुख भएको छ। यदि अध्ययनपछि प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गएमा हजारौं प्रहरी कर्मचारी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।

यससँगै नेपाल प्रहरीभित्र लामो समयदेखि उठ्दै आएको सेवा–सुविधा सुधारको मुद्दाले दीर्घकालीन समाधानतर्फ जाने अपेक्षा गरिएको छ।

Facebook Comments Box