प्रहरी संगठनमा न्यायको ऐतिहासिक क्षण : आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समानताको विजय

नेपाल प्रहरी संगठनभित्र लामो समयदेखि महसुस हुँदै आएको असमानताको अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक निर्णय अन्ततः कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको दृढ इच्छाशक्ति, निरन्तर पहल र स्पष्ट प्रतिबद्धताका कारण नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण कर्मचारीले आज न्याय पाएको अनुभूति गरेका छन्।
आईजीपी कार्कीले दर्ज्यानी चिन्ह (फुली) ग्रहण गर्ने दिन—भदौ २७ गते—प्रहरी कर्मचारीका हकहितका विषयमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता केवल भाषणमा सीमित रहेन। माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण भएको छ। सरकारले नेपाल प्रहरीको राशन स्केल वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दै अन्य सुरक्षा निकायसरह बराबरीमा ल्याउने कदम चालेको छ।
लामो समयदेखि नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायको तुलनामा नेपाल प्रहरी राशन सुविधामा पछाडि रहँदै आएको थियो। यही भेदभाव प्रहरी संगठनभित्र असन्तोष र मनोबलमा असर पार्ने कारण बनेको थियो। आईजीपीमा नियुक्त भएदेखि नै दानबहादुर कार्कीले यस असमानतालाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै सरकारसँग निरन्तर संवाद र पहल गर्दै आएका थिए।
अब फागुन १ गतेदेखि नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले अन्य सुरक्षा निकायसरह समान राशन सुविधा पाउने भएका छन्। यो निर्णय केवल आर्थिक सुविधाको विषय मात्र होइन, प्रहरी संगठनभित्र सम्मान, समानता र आत्मबलको पुनःस्थापनासँग जोडिएको विषय हो।
यस कदमले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उल्लेखनीय रूपमा बढाउने, सेवामा थप समर्पण ल्याउने र संगठनको पेशागत विकासलाई बलियो आधार प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ। सुरक्षा निकायहरूबीच समानता कायम गर्नु लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको अनिवार्य शर्त हो, र यो निर्णय त्यसै दिशातर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
आईजीपी दानबहादुर कार्कीले पदभार ग्रहण गरेदेखि नेपाल प्रहरीमा सुधारका थुप्रै कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेका छन्। सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार, आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढीकरण र प्रहरी कर्मचारीको हकहितप्रति उनको सक्रियता नेतृत्वको स्पष्ट उदाहरण बनेको छ।
आजको यो निर्णयले एक कुरा प्रस्ट पार्छ—सशक्त नेतृत्व, इमानदार प्रतिबद्धता र निरन्तर प्रयास भए परिवर्तन सम्भव हुन्छ। प्रहरी संगठनका लागि यो केवल निर्णय होइन, आत्मसम्मान र भविष्यप्रतिको आशाको नयाँ सुरुवात हो।

Facebook Comments Box