निर्वाचन प्रहरी भर्ना विवाद : डीएसपी उमाशंकर प्रसाद यादव प्रदेश प्रहरी कार्यालय तानिए

रुकुमपूर्वमा कार्यरत डीएसपी उमाशंकर प्रसाद यादव निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका अस्थायी प्रहरीसम्बन्धी विवादमा तानिएका छन्। नियमविपरीत सेवा–सुविधा दिएको आरोप लागेपछि उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वको जिम्मेवारीबाट हटाएर लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा हाजिर गराइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका तीन जना अस्थायी निर्वाचन प्रहरीलाई आवश्यक तालिम नदिई ड्युटीमा पनि नखटाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि विवाद सुरु भएको हो। उक्त घटनाबारे उजुरी परेपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रारम्भिक जानकारी संकलन गर्दै औपचारिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार ती तीन जनालाई रुकुमपूर्व बोलाइए पनि उनीहरूलाई नियमित तालिम प्रक्रियामा सहभागी गराइएको थिएन। साथै उनीहरूलाई कुनै पनि सुरक्षा ड्युटीमा खटाइएको प्रमाण नभए पनि सेवा–सुविधा लिएको आरोप लगाइएको छ। यसले प्रहरी संगठनभित्रै प्रश्न उठाएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रहरी नियमअनुसार अस्थायी रूपमा भर्ना गरिने निर्वाचन प्रहरीलाई अनिवार्य रूपमा तालिम दिएपछि मात्रै ड्युटीमा खटाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर डीएसपी यादवले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई भर्ना गराएर नियमविपरीत लाभ दिएको आशंका गरिएको छ। यसलाई प्रहरी आचरण र कार्यप्रणालीविपरीत मान्दै प्रदेश प्रहरी कार्यालयले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ।
घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एसपी पुष्प मल्लको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई भर्ना प्रक्रिया, तालिम व्यवस्थापन, ड्युटी खटाइ तथा सेवा–सुविधा वितरणसम्बन्धी कागजात अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउन डीएसपी यादवलाई तत्कालका लागि जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा तानिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा उनीमाथि थप कारबाही हुने वा नहुने निर्णय गरिनेछ।
यसैबीच रुकुमपूर्वको प्रहरी नेतृत्वमा परिवर्तन गरिएको छ। डीएसपी यादवको स्थानमा डीएसपी केशव ज्ञवालीलाई पठाइएको छ। उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्न यस्ता विषयमा छानबिन प्रक्रिया कडाइका साथ अघि बढाइने जनाएको छ। आरोप पुष्टि भए सम्बन्धित अधिकारीमाथि प्रचलित कानुन र प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ।
हाल छानबिन समितिले आवश्यक कागजात संकलन गर्ने तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि घटनाको वास्तविकता थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Facebook Comments Box