फेक रेस्क्यु’ घोटाला: एमडी पक्राउ, पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा किन अझै अनुसन्धान बाहिर?

काठमाडौँ — पर्यटक उद्धारको नाममा वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएको ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणले नयाँ र गम्भीर मोड लिएको छ। नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले अनुसन्धान तीव्र बनाउँदै जाँदा माउन्टेन हेलिकप्टर प्रा.लि. का म्यानेजिङ डाइरेक्टर राजेन्द्र बहादुर सिंह र रोयल होलिडेज एडभेन्चर एण्ड ट्राभल कम्पनीका सञ्चालक सन्दीप तिवारी पक्राउ परेका छन्।
तर, यही प्रकरणमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा अझैसम्म अनुसन्धानको दायरामा नआउनुले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
एमडी पक्राउ, अध्यक्षमाथि किन छैन सोधपुछ?
एउटै कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख पक्राउ परिसक्दा शीर्ष नेतृत्वमाथि सामान्य सोधपुछसमेत नभएको विषयले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि शंका उब्जाएको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्—
“एमडी पक्राउ परेपछि अध्यक्षमाथि पनि कम्तीमा बयान लिनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन।”
स्रोतका अनुसार कम्पनीका रणनीतिक र आर्थिक निर्णयहरू अध्यक्ष वा सञ्चालक समितिको जानकारीबिना सम्भव नहुने भएकाले अर्बौँको ‘फेक रेस्क्यु’ कारोबारबारे अध्यक्ष अनभिज्ञ रहनु असम्भवजस्तै देखिन्छ।
प्रभाव र पहुँचको छायाँ?
प्रहरी वृत्तमै अहिले गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ—
के प्रभाव र पहुँचका कारण विज्ञानराज शर्मा अनुसन्धानबाट जोगिएका हुन्?
अनुसन्धान स्रोतहरूका अनुसार हालसम्म उनीसँग सामान्य बयानसमेत लिइएको छैन। यसले कानुनी प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
आयोग सदस्यसमेत रहेका शर्मा विवादमा
शर्मा भदौ २३–२४ को घटनाबारे छानबिन गर्न गठित सरकारी आयोगका सदस्यसमेत रहेका छन्। सो आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
तर, आफ्नै कम्पनीमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा सार्वजनिक रूपमा मौन बस्नुले नैतिकता र उत्तरदायित्वमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
‘फेक रेस्क्यु’को जालो कसरी चल्थ्यो?
प्रारम्भिक अनुसन्धानले संगठित नेटवर्कको संकेत गरेको छ:
सामान्य बिरामी पर्यटकलाई ‘इमर्जेन्सी’ घोषणा
अनावश्यक हेलिकप्टर उद्धार
अस्पतालसँग मिलेमतो गरी अस्वाभाविक बिलिङ
अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट ठूलो रकम असुली
यस प्रक्रियामा ट्राभल कम्पनी, हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल र एजेन्टहरूबीच समन्वय रहेको देखिएको छ।
निष्पक्ष अनुसन्धानको माग चर्किँदै
एमडी पक्राउ भइसकेको अवस्थामा पनि अध्यक्ष अनुसन्धान बाहिर रहनुले यो प्रकरणलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार अब अनुसन्धानको दायरा अझ विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ।
मुख्य प्रश्न
यो प्रकरणले राज्य र कानुनप्रति एउटा ठोस प्रश्न उभ्याएको छ—
के नेपालमा कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुन्छ, कि प्रभावशालीका लागि फरक मापदण्ड छ?
चेतावनी र जनचासो
यस प्रकरणसँग जोडिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले समयमै जवाफ नदिए स्थिति अझ जटिल बन्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ।
जनचासो बढ्दै जाँदा अब पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावमुक्त अनुसन्धानको माग झन् चर्किँदै गएको छ।