भदौ २३–२४ को ‘जेनजी’ हिंसा : राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारवाही सिफारिस, प्रहरी हत्यामा संलग्नमाथि आयोग किन मौन ?

काठमाडौं — भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा निकायका शीर्ष अधिकारीसम्मलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारवाही सिफारिस गरेपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ। तर, ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई कुटीकुटी हत्या गर्ने हिंसात्मक समूहप्रति आयोगको मौनताले प्रश्नहरू झनै गम्भीर बनेका छन्।

भदौ २४ को घटनामा तीन जना प्रहरी कर्मचारीको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको थियो। महाराजगञ्ज वृत्तमा कार्यरत असई मिलन राय र जवान उत्तम थापालाई आक्रोशित भीडले सडकमा घिसार्दै कुटपिट गरेर हत्या गरेको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ। उनीहरूलाई ‘डिएसपीले गोली हाने’ भन्ने आरोप लगाउँदै भीडले लक्षित आक्रमण गरेको देखिन्छ। यस्तै, भदौ २३ मा २२ जना युवाको मृत्यु गोली लागेर भएको भनिए पनि गोली चलाउने व्यक्ति र आदेश दिने निकायबारे अझै स्पष्टता छैन।

आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई स्थिति नियन्त्रण गर्न असफल भएको ठहर गर्दै कारवाही सिफारिस गरेको छ। तर, प्रहरी हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि स्पष्ट कानुनी कारवाहीको सिफारिस नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

सुरक्षा निकायभित्र पनि आयोगको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ। विशेषगरी, जिल्ला सुरक्षा समितिको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)हरूलाई एउटै कसूरमा राखिएको विषय विवादको केन्द्रमा छ।

स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार कर्फ्यु आदेश जारी गर्ने तथा भीड नियन्त्रणका लागि गोली चलाउन निर्देशन दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग हुन्छ। सुरक्षा समितिको अध्यक्षका रूपमा सिडिओ नै अन्तिम निर्णयकर्ता हुने व्यवस्था छ। तर, आईजीपी वा अन्य सुरक्षा प्रमुखहरू बैठकमा सहभागी मात्र हुने हुँदा उनीहरूलाई समान रूपमा दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित नहुने तर्क उठाइएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको कमजोरी औंल्याए पनि हिंसात्मक भीडको आपराधिक जिम्मेवारीबारे स्पष्ट धारणा नदिनु ठूलो कमजोरीका रूपमा देखिएको छ। प्रहरी हत्या जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा मौनता रहनु न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

‘जेनजी’ घटनाले राज्यको निर्णय क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापन र भीड नियन्त्रण रणनीतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब सरकार र सम्बन्धित निकायले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनसँगै पीडितलाई न्याय दिने दिशामा ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Facebook Comments Box