सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियामाथि प्रतिबन्ध : पत्रकार महासंघद्वारा ३ दिने अल्टिमेटम, निर्णय असंवैधानिक भएको आरोप

काठमाडौं :
सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। ले उक्त कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन ३ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।

शुक्रबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित सरोकारवालाहरूको भेलामा अध्यक्ष ले सरकारको निर्णयले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको मात्र होइन, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको अधिकारसमेत हनन गरेको बताइन्। उनले सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी र निजी भनेर विभेद गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै विज्ञापन वितरणमा देखिएका विकृति सुधार गर्नुको सट्टा निजी मिडियालाई नै बन्देज लगाउनु गलत नीति भएको धारणा राखिन्।

“बहुमतको सरकार आलोचना दबाउन निजी सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने योजनामा लागेको हो भने त्यसविरुद्ध कडा कदम चालिन्छ,” उनले चेतावनी दिइन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार जारी गरेको परिपत्रमा सरकारी विज्ञापन तथा सूचना अब सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन–प्रसारण गरिने उल्लेख छ। यस निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको प्रमुख आयस्रोतमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। हाल सञ्चारमाध्यमको कुल विज्ञापन आम्दानीमध्ये करिब ६० प्रतिशत हिस्सा सरकारी विज्ञापनकै रहने गरेको छ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार तथा का सम्पादक ले सरकारको विभेदकारी नीति सुधार गर्न आग्रह गरे। त्यस्तै का अध्यक्ष ले यो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक अधिकारमाथिको ठाडो प्रहार भएको बताए।

उनले विगतमा चुरोट र मदिराका विज्ञापन बन्द हुँदा सञ्चार क्षेत्र मौन बसेको उल्लेख गर्दै अहिलेको निर्णय भने “एकतन्त्रीय प्रवृत्तिको संकेत” भएको टिप्पणी गरे। विज्ञापन एजेन्सीका कमजोरीका कारण सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई दण्डित गर्नु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी, का पूर्वअध्यक्ष तथा का प्रधान सम्पादक ले उक्त निर्णयविरुद्ध आन्दोलन र कानुनी उपचार दुवै आवश्यक रहेको बताए।

मिडिया एलाइन्स नेपालका प्रतिनिधि र प्रेस काउन्सिलका सदस्य ले पनि सरकारको परिपत्रको कानुनी आधार कमजोर रहेको भन्दै संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले सञ्चारमाध्यम सरकारको ‘स्थायी प्रतिपक्ष’ भएकाले यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष ले यो निर्णय खुला अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत भएको बताए भने प्रेस सेन्टरका सचिव ले राजनीतिक उद्देश्यले सञ्चारमाध्यममाथि हस्तक्षेप गरिएको आरोप लगाए।

सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा महासंघले छिट्टै संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। यसबीच, विज्ञापनसम्बन्धी विवादले समग्र निजी सञ्चार उद्योग नै संकटमा पर्ने संकेत देखिएको छ।

Facebook Comments Box