आईजीपी कार्कीको अडान: कानून कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता हुँदैन

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएको थुना प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफले कानून कार्यान्वयनमा प्रहरीको भूमिकालाई स्पष्ट र मजबुत बनाएको छ।

आईजीपी कार्कीले आफ्नो जवाफमा सर्वसाधारण नागरिकको हक–अधिकारमाथि प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा कानुनअनुसार पक्राउ र अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको कर्तव्य भएको प्रष्ट पारेका छन्। उनले कुनै पनि व्यक्ति पद वा प्रभावका आधारमा कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहन नसक्ने सन्देश दिएका छन्, जुन विधिको शासन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण मानिएको छ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको मृत्यु प्रकरणमा परेको जाहेरी तथा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै अनुसन्धान अघि बढाइएको भन्दै कार्कीले यसलाई ‘सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन’ भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्। बरु, तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु नै राज्यको दायित्व भएको उनको तर्क छ।

त्यसैगरी, अनुसन्धानको सामान्य अधिकार क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट अनावश्यक हस्तक्षेप हुन नहुने उल्लेख गर्दै उनले प्रहरीको संस्थागत स्वायत्तता र पेशागत जिम्मेवारीको पक्षमा दृढ अडान लिएका छन्।

कार्कीको जवाफमा सरकारवादी मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीको हुने र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलमार्फत हुने कानुनी व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसले कानुनी प्रक्रिया संस्थागत ढंगले अघि बढिरहेको संकेत गर्छ।

समग्रमा, आईजीपी कार्कीको जवाफले कानून कार्यान्वयनमा प्रहरीको भूमिकालाई न केवल स्पष्ट बनाएको छ, तर विधिको शासन, समानता र निष्पक्ष अनुसन्धानप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पनि मजबुत रूपमा स्थापित गरेको छ।

Facebook Comments Box