सिआइबीमा ‘सिन्डिकेट’को छाया: अनुसन्धान कि स्वार्थको खेल?

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) जस्तो संवेदनशील निकायमाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य घटना होइन। जब जघन्य अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संस्था आफैं विवादको घेरामा पर्छ, त्यसले राज्यको न्याय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। पछिल्लो समय सिआइबीको नेतृत्व, कार्यशैली र अनुसन्धानको प्राथमिकतामाथि उठेका प्रश्नहरू त्यही चिन्ताजनक अवस्थाको संकेत हुन्।

हत्या, बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधहरूमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिँदा पीडितहरू न्यायको प्रतीक्षामा थला परेका छन्। वर्षौँदेखि पेन्डिङ रहेका मुद्दाहरू अलपत्र पारेर आर्थिक अपराधमा अस्वाभाविक ‘एकाग्रता’ देखिनु संयोग मात्र हो भनेर पत्याउन गाह्रो छ। आर्थिक अपराध अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण होइन भन्न खोजिएको होइन, तर प्राथमिकताको सन्तुलन नै बिग्रनु गम्भीर विषय हो।

झन् चिन्ताजनक कुरा त अनुसन्धान प्रक्रियाभित्रै ‘छनोटमूलक न्याय’ देखिनु हो। ‘फेक रेस्क्यु’देखि बैंक तथा सहकारी प्रकरणसम्म—मुख्य योजनाकारहरू सुरक्षित र कर्मचारीहरू मात्र पक्राउ पर्ने प्रवृत्तिले सिआइबीको निष्पक्षतामाथि ठाडो प्रहार गरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले अपराध नियन्त्रण होइन, संरक्षणको सन्देश दिन्छ।

सिआइबीभित्र सीमित व्यक्तिहरूमार्फत काम सञ्चालन हुने, अन्य अधिकृतहरूलाई पाखा लगाइने, र ‘सिन्डिकेट’ शैलीमा अनुसन्धान नियन्त्रण गरिने आरोपहरू झन् गम्भीर छन्। कुनै पनि पेशागत संस्थामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कार्यविभाजन स्पष्ट हुनुपर्छ। तर यहाँ त उल्टै शक्ति केन्द्रीकरण हुँदै गएको संकेत देखिन्छ। यसले संस्थालाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, आन्तरिक मनोबल पनि ध्वस्त पार्छ।

अझ गम्भीर पक्ष—उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई जोगाउने र सामान्य तहका कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गर्ने प्रवृत्ति—यदि सत्य हो भने, यो विधिको शासनमाथि नै चुनौती हो। कानून सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त कागजमै सीमित हुने खतरा यहीँबाट सुरु हुन्छ।

नेतृत्वको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र शक्ति केन्द्रसँगको निकटताका आधारमा अनुसन्धानको दिशा निर्धारण हुने हो भने, सिआइबी अनुसन्धान निकाय नभई ‘प्रभाव व्यवस्थापन गर्ने प्लेटफर्म’मा परिणत हुन्छ। यो अवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि घातक हुन्छ।

अब प्रश्न स्पष्ट छ—सिआइबी कसका लागि काम गरिरहेको छ? पीडितका लागि, कि शक्ति र स्वार्थका लागि?

सरकार र प्रहरी नेतृत्वले अब मौन बस्ने छुट छैन। सिआइबीभित्र उठेका आरोपहरूलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनुसन्धानको प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ, पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ, र ‘सिन्डिकेट’ संस्कृतिलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ।

अन्यथा, सिआइबीमाथिको जनविश्वास मात्र होइन, समग्र न्याय प्रणाली नै संकटमा पर्नेछ।

Facebook Comments Box