सरकारको निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको चरणबद्ध कार्यक्रम, कापी–कलमसहित प्रदर्शनदेखि ज्ञापनपत्रसम्मका गतिविधि तय

विद्यार्थी युनियन खारेजविरुद्ध देशभर आन्दोलन घोषणा

काठमाडौँ । विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने सरकारी तयारीविरुद्ध देशभरका विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठन आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

शुक्रबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत विद्यार्थी नेताहरूले चैत २७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन्। सरकारले सय बुँदे कार्यक्रममार्फत विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने संकेत गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका हुन्।

घोषित कार्यक्रमअनुसार चैत २७ गते पत्रकार सम्मेलन, चैत २९ गते नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया तथा चैत ३० गतेदेखि वैशाख ४ गतेसम्म ७७ जिल्लाका कलेजहरूमा स्ववियु एकाइमार्फत छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिनेछ।

त्यसैगरी वैशाख ५ गते पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग संवाद, वैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म कलेज केन्द्रित प्रचारप्रसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस अवधिमा ब्यानर राख्ने, पर्चा वितरण गर्ने, वक्तृत्वकला, वादविवाद, गीत–संगीत, नृत्य, सडक नाटक, फ्ल्यास मोब जस्ता सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने जनाइएको छ। साथै, प्रत्येक कलेजमा हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान पनि सञ्चालन गरिनेछ।

आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै वैशाख ११ गते विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र वैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइने कार्यक्रम तय गरिएको छ। वैशाख १५ गते काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर ‘कापी–कलम’ सहित प्रदर्शन गर्ने तयारी रहेको विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन्।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीका अनुसार आन्दोलनसँगै सरकारसमक्ष सात बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको छ। जसमा विश्वविद्यालयका लागि समर्पित सर्भर तथा डाटा केन्द्र स्थापना, साइबर सुरक्षा नीति निर्माण, प्रविधि एकीकरणको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन, तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनलगायतका माग समावेश छन्।

यस्तै, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी राष्ट्रिय धारणा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण बढेको पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिले उत्पन्न महँगी नियन्त्रण गर्न र जनतालाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

सरकारको निर्णयविरुद्ध विद्यार्थीहरूको यो आन्दोलनले आगामी दिनमा राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्रलाई थप प्रभावित पार्ने देखिएको छ।

Facebook Comments Box