मौलिक नामकरण अभियान अलपत्र: अदालतको आदेशले काठमाडौंका निजी विद्यालय उस्तै

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबीच निजी विद्यालयहरूको नाम परिवर्तन अभियान अन्योलमा परेको छ। तीन वर्षअघि सुरु गरिएको मौलिक नामकरण अभियान अझै निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा अधिकांश विद्यालय पुरानै नाममा सञ्चालन भइरहेका छन्।

महानगरले ०८० जेठदेखि निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूलाई ‘इन्टरनेसनल’, ‘नेसनल’ र ‘पब्लिक’ जस्ता शब्द हटाएर मौलिक नाम अपनाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, उक्त निर्णयविरुद्ध विद्यालयहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले तत्काल नाम परिवर्तन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसयता महानगरको अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।

महानगरको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ अनुसार ‘इन्टरनेसनल’ शब्द प्रयोग गर्न कम्तीमा एकतिहाइ विदेशी विद्यार्थी हुनुपर्ने, ‘नेसनल’ का लागि २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत हुनुपर्ने र ‘पब्लिक’ शब्द राख्न एकतिहाइ विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, अधिकांश विद्यालयले यी मापदण्ड पूरा नगरी आकर्षक नाममार्फत विद्यार्थी तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

महानगरका शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालका अनुसार नामलाई सेवा–सुविधासँग जोडेर एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले निर्देशिका लागू गरिएको हो। “हामीले मापदण्डअनुसार नाम सच्याउन भनेका हौँ, तर अदालतमा मुद्दा पुगेपछि कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ,” उनले बताए। हालसम्म सर्वोच्चले ५–६ पटक दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाए पनि अन्तिम फैसला भने आउन सकेको छैन।

यद्यपि, केही विद्यालयले भने स्वेच्छिक रूपमा नाम परिवर्तन गरिसकेका छन् भने नयाँ प्रशासनिक कामका क्रममा आउने विद्यालयलाई नाम सच्याउन महानगरले आग्रह गरिरहेको छ। महानगरले अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्र थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

यसैबीच, काठमाडौं महानगरभित्र रहेका १०७ वटा विद्यालय बन्द गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ। शिक्षा विभागका अनुसार तीमध्ये धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या शून्य छ भने कतिपयको भौतिक संरचना नै छैन। केही विद्यालयले भाडा नतिरी सञ्चालन बन्द गरेका छन् भने केहीले विद्यार्थीलाई अलपत्र पारेर विद्यालय नै बन्द गरेका छन्।

महानगरले यस्ता विद्यालयहरूको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ र अब औपचारिक रूपमा बन्द प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसले काठमाडौंको शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार, पारदर्शिता र गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Facebook Comments Box