काठमाडौंको अँध्यारो छायाँ: मिटरब्याज, जुवा र ‘सेटिङ’को राज्य कहिलेसम्म?

राजधानी काठमाडौं—जहाँ कानुन, प्रशासन र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बस्छ—त्यही शहर आज मिटरब्याज, जुवा र ‘सेटिङ’को जालोमा फस्दै गएको चित्र पुनः एकपटक सतहमा आएको छ। प्रचण्ड खड्काको आफ्नै रेष्टुरेन्टभित्र जुवा खेलाउँदै पक्राउ परेको घटना कुनै सामान्य आपराधिक काण्ड होइन; यो त हाम्रो प्रणालीभित्र गहिरो गरी गाडिएको विकृत संरचनाको संकेत हो।

जब व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू नै ‘कभर’ बनेर अवैध गतिविधि सञ्चालनको थलो बन्छन्, त्यहाँ केवल व्यक्तिको दोष खोजेर समस्या समाधान हुँदैन। यसले सीधा प्रश्न उठाउँछ—के हाम्रो नियमन प्रणाली केवल कागजमा सीमित छ? प्रहरीको आँखा कहाँ थियो, जब लामो समयदेखि यस्तो गतिविधि चलिरहेको भनिन्छ?

झन् चिन्ताजनक पक्ष त मिटरब्याजको जालो हो, जसले समाजका कमजोर वर्गलाई चुसिरहेको छ। उच्च ब्याजदर, धम्की र ठगीको मिश्रणले धेरै परिवार आर्थिक रूपमा ध्वस्त भइरहेका छन्। तर, यस्ता कारोबारीहरू बारम्बार पक्राउ परेर पनि सजिलै छुट्ने क्रमले एउटा खतरनाक सन्देश दिन्छ—कानुनभन्दा माथि ‘पहुँच’ बलियो छ।

निराजन पौडेल र दिपेश चालिसे जस्ता पात्रहरू जोडिँदा यो प्रकरण अझ जटिल बन्छ। आरोप–प्रत्यारोपको खेलबीच एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के यो वास्तविक कानुनी प्रक्रिया हो, वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूबीचको शक्ति संघर्ष? यदि उजुरी पनि ‘हथियार’को रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो भने न्याय प्रणालीमाथि जनविश्वास कसरी कायम रहन्छ?

प्रहरी प्रशासनमाथि उठेका प्रश्नहरू झनै गम्भीर छन्। एउटै प्रकृतिका आरोपमा फरक–फरक व्यवहार किन? कोही तुरुन्तै पक्राउ पर्ने, कोही खुला रूपमा घुमिरहने—यसले निष्पक्षताको आधार नै कमजोर बनाउँछ। यदि अनुसन्धान प्रभाव, राजनीति र आर्थिक स्वार्थको छायाँबाट मुक्त हुन सकेन भने, कुनै पनि कारबाही केवल नाटकमा सीमित हुनेछ।

यो घटना केवल एउटा व्यक्ति वा समूहको विषय होइन; यो राज्यको विश्वसनीयताको परीक्षा हो। मिटरब्याजजस्तो सामाजिक अपराध, जुवाजस्तो अवैध गतिविधि र ‘सेटिङ’जस्तो अदृश्य शक्ति—यी तीनै मिलेर कानुनी शासनलाई चुनौती दिइरहेका छन्।

अब प्रश्न स्पष्ट छ—सरकार र प्रहरी वास्तवमै यो जालो तोड्न तयार छन् कि छैनन्? यदि अनुसन्धान गहिराइसम्म पुग्छ र दोषी जो–सुकै भए पनि कारबाही हुन्छ भने मात्र यो घटनाले सकारात्मक मोड लिन सक्छ। अन्यथा, यो पनि केही दिनको सनसनी बनेर हराउनेछ, र पीडितहरूको आवाज फेरि दबिनेछ।

काठमाडौंलाई केवल भौतिक रूपमा होइन, नैतिक रूपमा पनि सुरक्षित बनाउनु राज्यको दायित्व हो। त्यसका लागि ‘सेटिङ’को संस्कृतिलाई जरोदेखि उखेलेर फाल्नैपर्छ। नत्र, यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहनेछन् र कानुनप्रतिको जनविश्वास क्रमशः क्षय हुँदै जानेछ।

अब ढिला गर्ने समय छैन—या त राज्य बलियो सावित होस्, या ‘सेटिङ’को राज्यलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरियोस्।

Facebook Comments Box