१३ दिनमै मन्त्री उडाउने सरकार : ‘सफा शासन’को नारामाथि यथार्थको चोट

नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र शून्य सहनशीलतासहित भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने प्रतिबद्धतासहित उदाएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार यतिबेला आफ्नै परीक्षणको कठोर घेरामा उभिएको छ। सत्ता सम्हालेको छोटो समयमै दुई महत्वपूर्ण मन्त्री पदबाट बाहिरिनु—एक जनाको राजीनामा र अर्काको बर्खास्ती—सामान्य घटनाक्रम होइन; यो सरकारको निर्णय प्रक्रिया, तयारी र विश्वसनीयतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा औपचारिक रूपमा “नैतिक जिम्मेवारी” को आवरणमा प्रस्तुत गरिए पनि यसको भित्री कथा राजनीतिक दबाब, सार्वजनिक असन्तुष्टि र सत्ताभित्रकै असहजतासँग जोडिएको देखिन्छ। आरोप प्रमाणित भइसकेका छैनन्, तर आरोपको गम्भीरताले नै मन्त्री पद छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा चिन्ताजनक संकेत हो। यदि नियुक्तिको बेला नै पर्याप्त छानबिन र मूल्यांकन गरिएको हुन्थ्यो भने के यस्तो अवस्था आउँथ्यो?

अर्कोतर्फ, श्रममन्त्री दीपककुमार साहको १३ दिनमै बर्खास्तीले सरकारको निर्णय क्षमतामाथि झन् ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। मन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यसको दुई हप्ताभित्रै हटाउने प्रक्रियाले के देखाउँछ भने—या त सरकार सुरुवातमै कमजोर छनोट प्रक्रियामा फसेको थियो, या त राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने हतारमा योग्यता र नैतिकताको परीक्षण बेवास्ता गरिएको थियो।

सरकारले यसलाई “सफा गर्ने प्रक्रिया” का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे पनि यथार्थ त्यति सरल छैन। यदि गल्ती भएपछि मात्र कारबाही गरिन्छ भने त्यो सुधार होइन, प्रतिक्रियात्मक शासन हो। सुशासनको अर्थ सुरुदेखि नै सही व्यक्तिको छनोट, स्पष्ट मापदण्ड र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता हो—न कि विवाद चर्किएपछि मात्रै कदम चाल्ने प्रवृत्ति।

यद्यपि, यो घटनाक्रमलाई पूर्णतया नकारात्मक दृष्टिले मात्र हेर्नु पनि उचित हुँदैन। सार्वजनिक दबाबप्रति सरकार संवेदनशील देखिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका हिसाबले सकारात्मक पक्ष हो। ‘जेनजी’ अभियानदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उठेका आवाजले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्नुले अब जनमत केवल दर्शक होइन, सक्रिय नियामक बन्दै गएको संकेत दिन्छ।

तर, यहीँ प्रश्न उठ्छ—के सरकार दीर्घकालीन सुधारको स्पष्ट रोडम्यापसहित अघि बढिरहेको छ, कि तत्कालीन दबाब व्यवस्थापनमै सीमित छ? यदि प्रत्येक निर्णय जनदबाबको प्रतिक्रिया मात्र बन्छ भने नीति र दृष्टिकोण कहाँ रहने?

आजको वास्तविक चुनौती मन्त्री हटाउने वा राख्ने होइन, प्रणाली सुधार्ने हो। मन्त्री छनोट प्रक्रिया कति पारदर्शी छ? पृष्ठभूमि जाँच कति गहिरो छ? स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कस्ता मापदण्ड छन्? यी प्रश्नहरूको जवाफ बिना “सफा शासन” केवल नारामै सीमित रहने खतरा छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि यो घटनाक्रम चेतावनी पनि हो र अवसर पनि। चेतावनी—किनकि विश्वास गुमाउन समय लाग्दैन। अवसर—किनकि अहिले नै प्रणालीगत सुधार गरेर नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्न सकिन्छ।

अब सरकारको विश्वसनीयता भाषणबाट होइन, प्रक्रियाबाट मापन हुनेछ।
यदि पारदर्शी छानबिन, कडा मापदण्ड र जिम्मेवार नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्न सकियो भने यी घटनाहरू सुधारको सुरुवात बन्न सक्छन्।
नत्र, १३ दिनमै मन्त्री उडाउने प्रवृत्ति नै यो सरकारको पहिचान बन्ने जोखिम टाढा छैन।

Facebook Comments Box