समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिने सरकारको ठोस योजना, ‘चक्रीय कोष’ मार्फत रकम फिर्ताको स्पष्ट मार्गचित्र

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट आधार तयार गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएसँगै वर्षौँदेखि आफ्नो बचत फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार सरकारले अब ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गर्नेछ, जसमा नेपाल सरकारको लगानी, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम तथा ठगीमा संलग्न सञ्चालक वा कर्मचारीको सम्पत्ति लिलामबाट असुल भएको रकम जम्मा गरिनेछ। यही कोषमार्फत बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिनेछ।

बचत फिर्ता प्रक्रियामा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका सदस्यलाई ‘साना बचतकर्ता’ को रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। अझै विशेष रूपमा एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अग्रस्थानमा राखेर भुक्तानी गरिनेछ।

कार्यविधिले पारदर्शिता र दुरुपयोग नियन्त्रणमा पनि कडा व्यवस्था गरेको छ। सबै भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत मात्र गरिनेछ भने बचत फिर्ताको आधार सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्मको मौज्दातलाई मानिनेछ।

यता, ऋण लिएका बचतकर्ताका लागि भने स्पष्ट सर्त राखिएको छ। ऋण चुक्ता नगरेसम्म त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने छैनन्। साथै, सहकारीको रकम अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा उनीहरूका परिवारको बचत रकम दायित्व फरफारक नभएसम्म रोक्का राखिनेछ।

यदि कोषमा पर्याप्त रकम उपलब्ध नभएमा ‘दामासाही’ प्रणालीमार्फत अनुपातिक रूपमा रकम वितरण गरिने प्रावधान पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ। बचत फिर्ता अघि बचतकर्ताको पहिचान, नागरिकता, सेयर प्रमाणपत्र र बैंक खाता विवरण संकलन गरिनेछ।

यसैगरी, प्रत्येक सहकारी संस्थाबाट असुल गरिएको कर्जा र सम्पत्ति बिक्रीको रकम छुट्टै अभिलेखमा राखिनेछ भने आवश्यक परेमा सापटी स्वरूप उपलब्ध गराइएको रकमको समेत स्पष्ट लेखाजोखा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यो कार्यविधि संघीय सरकारका साथै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समेत मार्गदर्शक हुने बताइएको छ। व्यवस्थापन समितिले आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन मासिक रूपमा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ भने आवेदन प्रक्रिया, समयसीमा र गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी मापदण्ड पनि समितिले निर्धारण गर्नेछ।

कार्यविधि कार्यान्वयनमा कुनै बाधा आएमा त्यसको समाधान गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

सरकारको यो पहलसँगै समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित बनेका हजारौँ बचतकर्ताले अब आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आशा जगाएको छ।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

दान बहादुर कार्की : संक्रमणकालमा प्रहरी संगठनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने सक्षम व्यक्ति

सुशीला ‘आमा’को सिफारिस अस्वीकार गर्ने गणपतिको स्वार्थ के हो ? कुकुर भुक्यो भनेर हात्ति लम्कन नछाडोस् !

समाज

थप सामाग्री

• 

  प्यूठानमा चट्याङ लागेर बाबु–छोराको मृत्यु

• 

  सूर्यविनायकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न

• 

  मुक्तिनाथको शीरमा अनौठो ‘विष्णु चुल्हो’

• 

  बाँकेका १२ सामुदायिक वनमा डढेलो

• 

  काठमाडौंमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन अभियान जारी, सयौं परिवार अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण

मनोहरा किनारमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन : तनावबीच आईजीपी कार्की स्वयं फिल्डमा, संयमित ढंगले अभियान अघि बढ्दै

६ घण्टा अगाडि

2.6kViews 491 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको सुकुम्बासी व्यवस्थापन अभियानअन्तर्गत…

बुटवलमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउन डोजर सञ्चालन

९ घण्टा अगाडि

कडा सन्देश कि सन्तुलनको परीक्षा? रुपन्देहीको ‘स्वीप अप्रेसन’माथि विचार

९ घण्टा अगाडि

मनोहरा किनारका अतिक्रमित बस्तीको स्थलगत अवलोकन, सुरक्षित स्थानान्तरणमा जोड : आईजीपी दान बहादुर कार्की

९ घण्टा अगाडि