पर्साको गण्डक नहरछेउबाट ३८० संरचना हटाइए

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन देशभर अभियान तीव्र, बुटवल र पर्सामा ठूलो मात्रामा संरचना हटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानलाई काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु गरेसँगै देशका विभिन्न स्थानमा पनि संरचना हटाउने कार्य तीव्र भएको छ । यसै क्रममा बुटवल र पर्सामा स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको समन्वयमा ठूलो मात्रामा घरटहरा भत्काइएको छ ।

बुटवलमा अदालतको जग्गामा रहेका संरचना हटाइयो

बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास अगाडिको करिब दुई बिघा पाँच कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण गरी बनेका घरटहरा आइतबार हटाइएका छन् । उक्त स्थानमा लामो समयदेखि नौ वटा घरटहरा रहेको थियो ।

उपमहानगरपालिकाका अनुसार यसअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुका साथै शनिबार माइकिङमार्फत अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न अनुरोध गरिएको थियो । तर समयसीमा पूरा भए पनि संरचना नहटाइएपछि प्रहरीको सहयोगमा डोजर प्रयोग गरी हटाइएको हो ।

नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयका अनुसार उक्त जग्गा पहिले लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको थियो । २०४६ पछि कार्यालय खारेज भएपछि २०४८ सालको सरकारी निर्णयअनुसार सो जग्गा हालको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासलाई उपलब्ध गराइएको थियो । यद्यपि स्रेस्ता अदालतको नाममा भए पनि लामो समयदेखि जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो ।

मेयर पाण्डेयले बुटवलका अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पनि संरक्षण गर्ने अभियान निरन्तर अघि बढाइने बताए ।

पर्सामा ३८० घरटहरा भत्काइयो

यसैबीच पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–५ स्थित गण्डक नहरछेउको गुठीको अतिक्रमित जग्गा खाली गरिएको छ । करिब पाँच बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जग्गामा बनेका ३८० घरटहरा आइतबार बिहानदेखि डोजर प्रयोग गरी हटाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष यस्वन्त यादवले जानकारी दिए ।

संरचना हटाउन सातवटा डोजर परिचालन गरिएको थियो । सोही गाउँपालिकाको मधुवन क्षेत्रमा रहेको थप २९ बिघा गुठी जग्गा पनि खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ ।

त्यस्तै, नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, वीरगन्जले पनि गण्डक नहर अतिक्रमण हटाउन छुट्टै अभियान सुरु गरेको छ । गण्डक चोक र जिरो आरडी इनर्वा क्षेत्रबाट चारवटा डोजर प्रयोग गरी नहरकिनारका अवैध संरचना हटाउने कार्य थालिएको कार्यालय प्रमुख मनोज पटेलले जानकारी दिए ।

देशभर अभियान विस्तार हुँदै

सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै सुरु गरेको अभियान उपत्यकाबाहिर पनि विस्तार भएसँगै अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने कार्य तीव्र बनेको छ । स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको संयुक्त पहलमा यस्ता अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ ।

Facebook Comments Box