सीमामा विश्वासको संकट : बरियारपट्टी घटनाले उठाएका गम्भीर प्रश्न

मधेश प्रदेशको सिरहा जिल्लास्थित बरियारपट्टी सीमाक्षेत्र फेरि एकपटक विवादको केन्द्रमा आएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका डीएसपी विजय हमालसँग जोडिएको पछिल्लो घटनाले केवल एक व्यक्तिको व्यवहारमाथि मात्र होइन, समग्र सुरक्षा संयन्त्र, सीमाक्षेत्रको वास्तविकता र राज्य–नागरिक सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

भन्सार छली गरेर ल्याइँदै गरेको डिजेल नियन्त्रणमा लिने क्रममा उत्पन्न विवाद सामान्य कार्यवाहीको सीमाभित्र रहन सकेन। सार्वजनिक रूपमा बाहिरिएको भिडियोमा डीएसपी हमालले स्थानीयलाई “तिमीहरू तस्कर हौ” भन्दै सम्बोधन गरेको दृश्यले सुरक्षाकर्मीको आचारसंहिता र पेशागत मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ। राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायबाट यस्तो भाषा प्रयोग हुनु केवल अनुपयुक्त मात्र होइन, अस्वीकार्य पनि हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निकायले नै नागरिकलाई अपमानजनक ढंगले सम्बोधन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग मेल खाँदैन।

यसैसँग जोडिएको अर्को गम्भीर विषय हो—भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल प्रयोग। सीमाक्षेत्रमा विशेष परिस्थितिमा यस्ता अभ्यास हुन सक्ने तर्क गरिए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, अनुमति र पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ। अन्यथा, यसले दोहोरो मापदण्डको सन्देश दिन्छ—जहाँ नागरिकमाथि कडाइ, तर सुरक्षाकर्मीमाथि छुट। यही विरोधाभासले स्थानीय असन्तोषलाई थप चर्काएको देखिन्छ।

बरियारपट्टी जस्ता खुला सीमाक्षेत्रहरूमा तस्करी कुनै नयाँ समस्या होइन। पेट्रोलियम पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्मको अवैध ओसारपसार यहाँको दीर्घकालीन चुनौती हो। तर, यस्तो समस्याको समाधान केवल कडाइले मात्र सम्भव हुँदैन। स्थानीय समुदायको सहकार्यबिना तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सक्दैन। जब सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच अविश्वास बढ्छ, तब कानुन कार्यान्वयन कमजोर बन्छ र अवैध गतिविधिले झन् जरो गाड्छ।

यस घटनाले त्यही अविश्वासलाई सतहमा ल्याएको छ। एकातर्फ प्रहरी पक्षले तस्करी नियन्त्रणका लागि कडा कदम आवश्यक भएको बताउँछ, अर्कोतर्फ स्थानीयहरू आफूहरूलाई सामूहिक रूपमा अपराधीकरण गरिएको आरोप लगाउँछन्। कुनै केही व्यक्तिको गतिविधिलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण समुदायलाई दोषी देखाउनु न्यायसंगत होइन भन्ने आवाज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

सकारात्मक पक्ष के छ भने, घटनापछि सम्बन्धित अधिकारीलाई छानबिनका लागि तानिएको छ। यो कदमले उत्तरदायित्व र पारदर्शितातर्फ संकेत गर्छ। तर, छानबिन केवल औपचारिकतामा सीमित हुन नहुने चुनौती अझ ठूलो छ। निष्पक्ष अनुसन्धान, तथ्यमा आधारित निष्कर्ष र आवश्यक परे स्पष्ट कारबाही—यी नै अहिलेको आवश्यकता हुन्।

साथै, यो घटना सामाजिक सञ्जालको शक्तिको पनि उदाहरण बनेको छ। एउटा भिडियोले राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्न सक्छ र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने दबाब दिन सक्छ। तर, जनमत विभाजित हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ, जसलाई सन्तुलित ढंगले व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ।

बरियारपट्टीको घटना कुनै एक दिनको विवाद होइन; यो सीमाक्षेत्रको जटिल यथार्थको प्रतिनिधि हो। यहाँ कानुन कार्यान्वयन, आर्थिक गतिविधि, सामाजिक सम्बन्ध र राज्यको उपस्थितिबीच निरन्तर संघर्ष चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा समाधानको बाटो दमन होइन, संवाद, सहकार्य र पारदर्शितामार्फत खोजिनुपर्छ।

अन्ततः, राज्यको शक्ति नागरिकमाथि होइन, नागरिकसँगै प्रयोग हुँदा मात्र प्रभावकारी हुन्छ। यदि सुरक्षा निकायले विश्वास गुमायो भने सीमामा केवल भौतिक नियन्त्रण रहन्छ, नैतिक वैधता हराउँछ। त्यसैले अब आवश्यक छ—आत्मसमिक्षा, सुधार र विश्वास पुनर्निर्माणतर्फ ठोस कदम। अन्यथा, बरियारपट्टीजस्ता घटना दोहोरिनु अस्वाभाविक हुनेछैन।

Facebook Comments Box