पीपीएमओ ह्याकिङ काण्ड : ठूला ठेकेदार जोगाउन महान्यायाधीवक्तामाथि दबाबको आरोप, सीआईबीको अनुसन्धान सरकारी संयन्त्रसम्म

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक गरी अर्बौं रुपैयाँका सरकारी ठेक्का कब्जा गरिएको बहुचर्चित प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ठूला निर्माण व्यवसायीमाथि तीव्र अनुसन्धान गरिरहेको बेला मुद्दा कमजोर बनाउन उच्च तहबाट चलखेल भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ ।

स्रोतका अनुसार सीआईबीले संगठित अपराध र अभौतिक मुद्रा (बिटक्वाइन) प्रयोगसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका बेला महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट केही प्रभावशाली ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिलाउने प्रयास भइरहेको छ ।

सीआईबीले २०८२ फागुनदेखि हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक बिक्रम पाण्डे, आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौली, इन्कोन प्रालिका शेयरधनी स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका प्रकाश ढुंगाना लगायत रहेका छन् ।

त्यसैगरी धनकुटाका दिवाकर देउजा, बझाङका भरत धामी, तनहुँका संजय भट्ट, काठमाडौं बानेश्वरका भाष्करराज अर्याल, मकवानपुरका सागर कटुवाल र सुनसरीका जीवनकुमार दास पनि अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा तुँदी कन्स्ट्रक्सनका सुमन सुवेदी, समानान्तर निर्माण सेवाका अच्युतप्रसाद खरेल, रेलिगेयरका सञ्चालक शेरबहादुर केसीलगायत पनि तानिएका छन् ।

अनुसन्धानबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–गभर्नेन्स प्रोक्योरमेन्ट (ई–जीपी) प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर बोलपत्रका आर्थिक प्रस्तावमा हेरफेर गरिएको खुलेको छ । प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन, संगठित अपराध तथा बिटक्वाइन प्रयोगसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार पक्राउ परेकाहरूले बिटक्वाइनमार्फत ह्याकरलाई भुक्तानी गरी सरकारी अनलाइन बोलपत्र प्रणालीमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि प्रतिस्पर्धी कम्पनीका बोलपत्र विवरण परिवर्तन गरी आफू अनुकूल ठेक्का हात पारेको आरोप छ ।

सीआईबीले यस सम्बन्धी अनुसन्धान फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाइसकेको छ । तर, स्रोतका अनुसार महान्यायाधीवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले ठूला निर्माण व्यवसायीमाथि संगठित अपराध र बिटक्वाइनसम्बन्धी मुद्दा नचलाइ केवल साइबर अपराधमा सीमित गर्न दबाब दिएका छन् ।

यसरी मुद्दा कमजोर बनाइए धरौटीमा सहज रिहाइको बाटो खुल्ने भन्दै अनुसन्धान अधिकारीहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीवक्ता हरिबहादुर पुनमाथि समेत दबाब परेको स्रोतको दाबी छ ।

सीआईबीको अनुसन्धानबाट कालिका कन्स्ट्रक्सन, आशिष निर्माण सेवा, तुँदी कन्स्ट्रक्सन, भिमेश्वर ग्रुप, समानान्तर निर्माण सेवा लगायतका कम्पनीले वर्षौंदेखि ह्याकर प्रयोग गरी सरकारी ठेक्का हात पार्दै आएको तथ्य खुलेको बताइएको छ ।

अनुसन्धानअनुसार सरकारी प्रणालीमा पहुँच पुर्‍याएर प्रतिस्पर्धी कम्पनीका आर्थिक प्रस्ताव परिवर्तन गरिन्थ्यो । त्यसपछि न्यूनतम दर देखाएर ती कम्पनीहरूले अर्बौंका ठेक्का हात पार्ने गरेको दाबी गरिएको छ ।

पूर्वमन्त्री बिक्रम पाण्डे वैशाख ११ गते पक्राउ परेका थिए भने आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौली वैशाख १६ गते पक्राउ परेका थिए ।

पाण्डे यसअघि पनि राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा सामना गरिसकेका व्यक्ति हुन् । उक्त मुद्दामा उनी ४ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार आशिष निर्माण सेवाले एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका पाँचमध्ये तीन वटा प्याकेज ठेक्का ह्याकिङमार्फत हात पारेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । बाँकी दुई प्याकेज पाउने भिमेश्वर ग्रुप तथा सगुन कन्स्ट्रक्सनका शहदेव खड्कामाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

अनलाइन ह्याकिङ योजनाका मुख्य अभियुक्त मानिएका आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक निर्माण गौली, कर्मचारी ज्योति सुवेदी तथा तुँदी कन्स्ट्रक्सनका सुमन सुवेदी अझै फरार छन् । सीआईबीले उनीहरूको खोजी जारी राखेको जनाएको छ ।

पीपीएमओका कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान

सीआईबीले बाह्य ह्याकर मात्र नभई पीपीएमओका कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान थालेको छ ।

अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार यति संवेदनशील सरकारी सर्भरमा भित्री सहयोगबिना मात्रै पहुँच सम्भव नहुने देखिएको छ । त्यसैले सर्भर लग, आईपी एड्रेस, कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने युजरनेम र पासवर्डको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको छ ।

सीआईबीका अधिकारीहरूका अनुसार कर्मचारी र प्राविधिक कम्पनीको मिलेमतोबिना यस्तो स्तरको ह्याकिङ सम्भव देखिँदैन ।

पीपीएमओको ई–बिडिङ प्रणालीको प्राविधिक व्यवस्थापन इन्फो डेभलपर्स नामक कम्पनीले गर्दै आएको थियो । सयौं सरकारी ठेक्का ह्याक भइरहँदा पनि कम्पनीले थाहा नपाएको दाबी अविश्वसनीय देखिएको भन्दै त्यसको भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ ।

उक्त कम्पनीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालको समेत लगानी रहेको बताइएको छ । सीआईबी स्रोतका अनुसार कम्पनीको संलग्नताबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ ।

सरकारी ठेक्का ह्याकिङसम्बन्धी गुनासा बढेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले झण्डै सात महिनाअघि इन्फो डेभलपर्ससँगको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसपछि प्रणालीको प्राविधिक व्यवस्थापन पीपीएमओ आफैंले गर्दै आएको छ ।

Facebook Comments Box