वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत दिन सरकारसँग नेकपाको माग

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने उक्त अनुदानको पहिलो किस्तामा २० प्रतिशत र दोस्रो किस्तामा २१ प्रतिशत कटौती गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल पूर्ण रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

दुलालले वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको बजेट निर्माणको मुख्य आधार भएकाले त्यसमा गरिएको कटौतीले स्थानीय सरकारहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा विभिन्न खरिद कार्य सम्पन्न भइसके पनि अनुदान रकम नपुग्दा स्थानीय तहहरू भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

“संविधानले सुनिश्चित गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन,” उनले भने, “स्थानीय तहले राज्यको राजस्व बाँडफाँडबाट अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने रकममा कटौती हुँदा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ।”

दुलालले नेपाल गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका महासंघले समेत अनुदान कटौतीका कारण उत्पन्न समस्या बारे संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए। उनले सरकारलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कुनै पनि शीर्षकमा कटौती नगरी शतप्रतिशत उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।

यसैबीच, उनले स्थानीय तहमा देखिएको बजेट संकटप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै आगामी मनसुन तथा सम्भावित प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारीसमेत पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरे।

प्रमुख सचेतक दुलालले स्थानीय सरकारको वित्तीय अवस्था सुदृढ बनाउन तथा विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सरकारले अनुदान कटौतीको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

Facebook Comments Box