हवल्दार यादवमाथि शक्तिको दुरुपयोग र राजनीतिक पहुँचको गम्भीर आरोप

काठमाडौं । प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन र निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँदै विवादित हवल्दार बैजुलाल यादवमाथि शक्तिको दुरुपयोग, राजनीतिक पहुँचको प्रयोग र संगठनात्मक मर्यादा उल्लङ्घनका गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘घुमुवा’ (सिभिल) प्रहरी संरचना हटाउँदै शुद्धीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला यादवलाई पनि केन्द्रीय तानिएको थियो। तर औपचारिक रमाना बुझेर समेत उनी नियमित हाजिर नभई राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय बनेको आरोप स्रोतहरूले गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार २१ फागुनतिर सम्पन्न निर्वाचन अवधिमा यादव ड्युटीमा नखटिएर रास्वपा नेता अमरेश कुमार सिंहको चुनावी अभियानमा खुलेआम संलग्न भएका थिए। चुनावका लागि जनशक्ति अभाव भइरहेका बेला पनि उनी निर्वाचन ड्युटीबाट अनुपस्थित रहेको दाबी प्रहरी वृत्तमै गरिएको छ।

प्रहरी स्रोतहरूले यादवले आफूलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट देखाउँदै संगठनभित्र ‘विशेष पहुँच’ प्रदर्शन गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रहरी नेतृत्वसमेत आफूविरुद्ध कारबाही गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिने गरेको दाबीसमेत उठेको छ।

मधेस क्षेत्रमा यादव लागूऔषध तथा तस्करीसम्बन्धी समूहसँग ‘सेटिङ मिलाउने’ भूमिकामा सक्रिय रहेको आरोप पनि स्थानीय स्रोतहरूले लगाएका छन्। विशेषगरी गाँजा तस्करीसँग सम्बन्धित समूहसँग उनको सम्बन्ध रहेको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको बताइन्छ।

हाल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा दरबन्दी रहेका यादव कारबाहीस्वरूप १ नम्बर गणमा रहनुपर्ने भए पनि धनुषास्थित विशेष सुरक्षा गण ढल्केबरमा कार्यरत रहेको स्रोतको दाबी छ। त्यहाँबाट उनले राजनीतिक प्रभाव र उच्च तहका नाम प्रयोग गर्दै गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको आरोपसमेत छ।

आईजीपीको ‘जहाँ दरबन्दी त्यहीँ फर्किनुपर्ने’ निर्देशनका आधारमा अन्य कर्मचारी फिर्ता भए पनि यादव काज मिलाएर ढल्केबरमै बस्न सफल भएको विषयले संगठनभित्र असन्तुष्टि बढाएको बताइन्छ।

स्रोतका अनुसार काज सरुवा मिलाउने क्रममा उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई फोन गरेर दबाब दिएको दाबीसमेत गरिएको छ। यसले प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँचको आधारमा निर्णय प्रभावित हुने आशंका झन् गहिरो बनाएको छ।

यसबाहेक यादवले विभिन्न व्यापारी तथा कथित तस्कर समूहसँग सम्पर्क राखी दबाब, रकम असुली तथा ‘सेटिङ’ मिलाउने प्रयास गर्ने गरेको आरोप पनि उठेको छ। यद्यपि यी सबै दाबीहरू सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।

प्रहरी नेतृत्वको सचिवालयसम्म यो विषय पुगे पनि प्रभावकारी कारबाही नभएको भन्दै संगठनभित्र असन्तुष्टि बढेको स्रोतहरूको भनाइ छ। एउटै प्रकृतिको निर्णयमा अन्य कर्मचारीमाथि कारबाही हुने तर यादवमाथि नहुने अवस्थाले प्रहरी संगठनभित्र समान व्यवहार र अनुशासनको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

Facebook Comments Box