न्याय क्षेत्रमा संगठित गिरोह सक्रिय

काठमाडौं । न्याय क्षेत्रमा संगठित गिरोहले कसरी देशको अदालतलाई पंगु बनाएको छ भन्ने थप तथ्य फेला पारेको छ । यस्ता गिरोहले विभिन्न संस्था बनाएर न्यायालयलाई आफू अनुकूल बनाउने चलखेल गर्दै आएका छन् । यसको उदाहरण हो न्यायको बजारमा “कानून समाज” र “न्यायाधीश समाज” नाम गरेका दुईवटा संस्थाको भूमिका । नाम भिन्न भएपनि दुवैको हर्ताकर्ता हुन् कल्याण श्रेष्ठ ।

श्रेष्ठले न्यायाधीश समाजको त औपचारिक अध्यक्ष पदनै २ वर्ष ओगटे । उनकै योजनामा महिला कानून र विकास मञ्च नामक अर्को एनजिओ पनि खडा गराए । एउटा एनजिओको नाममा रिट हाल्न लगाउने, आफैँ जारी गर्ने नाटक खुब मञ्चन भयो । रिट हाल्ने एनजिओकर्मीलाई सर्वोच्च नछिराउञ्जेलसम्म न्यायको रङ्गमञ्चमा योजनावद्ध तरिकाले चर्चामा आउने गतिविधि भए । २०८२ चैतबाट २०८५ कार्तिकसम्मको लागि न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुग्ने गरी सपना मल्ल प्रधानलाई योजनावद्ध तरिकाले ल्याइएको थियो । जब कि उनी नेकपा एमालेको सांसद भइसकेकी थिइन् । उनलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्न पनि कल्याण श्रेष्ठले मुख्य भूमिका खेलेका थिए ।

श्रेष्ठले क्रिष्चियन मिसिनरी, युरोपियन युनियन र विभिन्न पश्चिमा संस्थाहरूको स्वार्थमा नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता र गोप्यता विदेशीलाई बेच्न र जङ्गबहादुरको पालादेखिको मुलुकी ऐनको गौरवमय इतिहास समाप्त पारी पश्चिमाहरूको इशारामा जथाभावी प्रायोजिन कानून बनाउन भूमिका खेलेको विषय न्याय क्षेत्रमा चर्चामा छ । त्यसैले न्यायालयमा कानूनविपरित समलिंगी विवाह दर्ताको आदेश जारी हुने अवस्था समेत बनेको छ ।

कल्याण श्रेष्ठले योजनावद्ध तरिकाले बनाएका तीनवटै एनजिओको भरपूर दुरुपयोग गरे । नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, हिन्दू धर्म समाप्त पारी धर्म निरपेक्षता ल्याउन भूमिका खेल्ने सुवास नेम्बाङ्ग, केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालसँग सामिप्यता राखी भूमिका खेले । कानून समाजलाई चार दशकयता भित्री रुपमा चलाएका श्रेष्ठले न्यायाधीश समाजलाई तीन दशकदेखि दोहन गरेको विषय उठ्ने गरेको छ । संविधानै संसोधन गरी ६५ वर्षे उमेरहदलाई सच्याउन खोजे तर सफल भएनन् । तर, उनकै आसेपासेलाई मात्र न्यायालयको महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुने अवस्था बनाए ।

दोस्रो खिलराज बन्न न्यायाधीश र न्याय जगतकै नुर गिर्ने गरी न्यायाधीश समाज नामक एनजिओको चरम दूरूपयोग गरे । श्रेष्ठको नाम राष्ट्रपतिको लागि अगाडि सारेपछि वौद्धिक जगत तरङ्गित र त्रसित भयो । प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति मानवअधिकार आयोग अन्य बाहेक अन्य कुनैपनि सरकारी पदमा नियुक्त हुन संविधानले बन्देज लगाएको भनी मिडियामा सन्सनी पैदा भएपछि पद हत्याउने अन्तिम तुरुपको रूपमा उनले न्यायाधीशको समाजको दुरुपयोग गरे । “सेवानिवृत्त न्यायाधीशलाई संविधानको कुनैपनि धाराले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रकृयामा सहभागी हुन बन्देज लगाएको छैन” भनी न्यायाधीश समाजको लेटरहेडमा २०७९ फागुन ११ गते अध्यक्षको नाममा आधिकारिक वक्तव्यनै जारी गराउन सफल भए । संविधान मिची श्रेष्ठले सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएको गुन तिर्दा ईश्वर खतिवडा आफूमात्र नाङ्गिएनन् सारा न्याय जगतलाई पनि बद्नाम गराए । यसबाट असली दुकानदार र बफादार कुत्ताको असलियत छताछुल्ल भयो । उक्त बक्तव्यको सर्वत्र आलोचना भयो । वीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाल बार एसोशियएसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले तत्काल आपत्ति जनाएको थियो ।

एनजिओकरण

आफू शक्तिमा नआउञ्जेल न्वारनदेखिको बल लगाएर न्याय परिषदको धुँवाधार विरोध गरी वाहवाही बटुलेका ईश्वर खतिवडा सोही गिरोहको डिजाइनमा न्यायाधीश समाजको अध्यक्ष र परिषद सदस्य दुवै पदमा पुगे । परिषदको विरोधमा यिनले के मात्र गरेनन्, मर्यादाविपरितको भाषाशैलीमा लेख लेखेनन् कि, न्याय परिषद खारेज हुनुपर्छ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएनन् । तर अहिले त्यही परिषदमा आएपछि उनको युटर्न हेर्न लायक छ । आफ्नै कार्यसमितिका उपाध्यक्ष बाबुराम रेग्मीमार्फत २०७८ कार्तिक ९ मा न्यायपालिकामा देखिएको हालको विसङ्गति भागबन्डाकै उपज भएको भनी बक्तव्य जारी गर्न लगाउने खतिवडा परिषदमा आएपछि आफैँ भागबन्डा र लेनदेनमा लिप्त हुनुले उनको बर्को ओडी घ्यू खाने बानी चरितचर्थ भएको भनी उनलाई नजिकबाट चिन्ने जान्नेहरू बताउँछन् ।खतिवडा न्यायाधीश एनजिओको अध्यक्ष हुँदा उनका सचिव थिए टेकप्रसाद ढुङ्गाना । ढुङ्गाना तिनै पात्र हुन् जसले अन्तरिम संविधान जारी गर्दा औपचारिक समारोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला अस्वस्थ भएको फाइदा उठाउँदै क्रिष्चियन मिसिनरीको प्यादा सुवास नेम्बाङ्गको अह्रोटमा एजेण्डा र गिरिजाको ड्राफ्टमै नभएको धर्म निरपेक्षता जस्केलाबाट घुसाइ तत्कालै किर्ते बक्तव्य तयार गरी नेम्बाङ्गलाई टक्रयाएका थिए । जसको आडमा नेम्बाङ्गले ८०५ भन्दा बढी हिन्दू धर्माबलम्बी भएको संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र सदाको लागि विलुप्त पारी धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याए । हिन्दू धर्म समाप्त पार्ने गोटी बनेबापत ढुङ्गानालाई न्यायालयको नेतृत्वमा पु¥याउने गरी भएको गोप्य डिल अनुसार २०७२ सालको संविधानमा धारा १०० मा उपधारा ९६० थपी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीशको जागिर चट गराउने काममा कानूनमन्त्री अग्नि खरेल र सभामुख नेम्बाङ्ग सहमत भएका थिए । यिनै ढुङ्गाना कल्याणको कोटरीमा भएको फाइदा उठाउँदै सुशीला, चोलेन्द्र, हरिकृष्ण वा विश्वम्भर जो प्रधानन्यायाधीश भएपनि कहिले उच्च अदालत, कहिले समितिको बहानामा सर्वोच्च अदालत गरी पटकपटक काठमाडौँमा पोष्टिङ मिलाउँदै बस्ने टेकप्रसादलाई थप अर्को बहाना मिल्यो उच्च अदालत पाटन काज मिलाएर राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौँको अध्यक्ष समेत बन्ने । उनै ढुङ्गानालाई छोरा अपूर्व सहितको सेटिङ्ग र कल्याणको निर्देशनमा न्याय परिषद नियमावली संसोधन गरेरै भएपनि खतिवडाले सर्वोच्च छिराए । सर्वोच्च मात्रै छिराएनन्, नहकूल सुवेदीपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पनि राख्न भ्याए ।खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि २०६४ को संविधानसभामा नेकपा एमाले दलकी सभाषद सपना प्रधान मल्ल उनको उत्तराधिकारी बनी न्यायाधीश समाजको अध्यक्ष भएको मौकामा सचिव भए टेकनारायण कुँवर । खतिवडा र मल्ल दुवै एमालेका लेबी तिर्ने कार्यकर्ता भएकोमा सोही दलका एउटा टेकलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश र अर्का टेकलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष पद ईश्वरबाट वक्सिस मिलेको छ – यसलाई ईश्वरको कल्याण भनी न्यायपालिकाभित्र र वकील जमातमा भाइरल भएको छ ।खतिवडाले यसअघि भएको जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि आफ्नै कार्यसमितिका राजु खतिवडालाई उच्च अदालतमा छिराएका थिए । सिनियरलाई पाखा लगाउँदै आफ्ना नातेदार एवं कोटरी भित्रलाई जिल्ला न्यायाधीश बनाए । एमाले भ्रातृ सङ्गठन अखिलका पूर्व कार्यकर्ता पोखरेलत्रय सञ्जिव, नागेन्द्रकेशरी र शिवकुमारलाई रोलक्रम मिची छिराउने काममात्र गरेनन्, उही सङ्गठनकै पूर्व कार्यकर्ता कौशलेश्वर ज्ञवाली, निलकण्ठ बराललाई पनि न्यायाधीश पद दिलाए । ईश्वरको कृपा पाउन कित एमाले दल वा अखिलको सिफारिस, कित उनको इजलासमा वा एउटै अड्डामा बसेको, कित अपूर्व कनेक्सन हुनै पर्ने नत्र भने रोलक्रममा आएको जिल्ला न्यायाधीश पनि खुस्कने सिनिर उपसचिवहरू नाम नबताउने शर्तमा बताउँछन् । जिल्ला, सर्वोच्च र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पद छानीछानी सिध्याएपछि अब ईश्वरको आँखा ठूलो संख्यामा रिक्त रहेको उच्चको मुख्य न्यायाधीशमा केन्द्रित भएको छ । फागुनमा रिटायर भएपछि डा. आनन्दमोहन परिषदमा आउनुपूर्व नै नियुक्ति सक्ने ईश्वरको मनसुवा छ । लोभी मन्त्री, नालायक परिषद सदस्य र निकम्मा प्रधानन्यायाधीश हुनुको फाइदा कल्याण—ईश्वर ग्याङ्गले मज्जाले उठाएको न्यायवृत्तमा चर्चा छ ।इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्न विभिन्न शक्तिहरु सक्रिय भएका छन् । विरोधका बाबजुद कमिशनको लोभ र नेपाली भाषा संस्कृतिमाथि प्रहार गर्न योजनावद्ध तरिकाले लागेकाहरु इम्बोस्ड नम्बर प्ल्ेट अनिवार्य गराउन सक्रिय भएको हो । राजनीतिक दलका नेता, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट न्यायाधीश र माफियाको मिलेमतामा नेपाली भाषा बेचिएको प्रकरणका रुपमा यो चर्चामा छ । सँसारकै पृथक पहिचान बोकेको सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि हटाउन ठूलै शक्तिले चलखेल गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा एक तीरबाट दुई शिकार गरेको हो । अरबौं आम्दानी पनि हुने र नेपाली भाषा पनि माँस्ने यो खेलमा सत्ता सञ्चालन गर्ने नेता र कर्मचारीलाई माफियाले प्रभावित पारेका थिए ।अमेरिकी कम्पनी र विवादास्पद बँगलादेशी कम्पनीले ठेक्का पाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा २१ लाख प्लेट २०८२ को असार मसान्तसम्म छापिसक्ने सम्झौता थियो । प्लेट छपाई नभए नेपाल सरकारले ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरको ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यस्तो सम्झौतामै अनियमितता देखिएको छ । यो प्रकरणलाई वाध्यकारी बनाउन सरकार लागेको छ । वाध्यकारी बनाउन अदालत पुगे माफियाहरु । उनीहरुले सुरुमा गोपाल पराजुलीमार्फत् अन्तरिम आदेश जारी गराउन नसकेपछि चलखेल गरे । जसका कारण पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाटै हट्न वाध्य पारिए ।चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए २७ मंसिर २०७६ मा । त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागले १ साउन २०७७ मा बागमती प्रदेशमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्न थालेको थियो । २०७७ को भदौमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषाको बारेमा चासो देखाउँदै प्लेट वितरण रोक्न निर्देशन दिएका थिए । तर, ओलीले पनि यो निर्णय लामो समय लिएनन् ।२२ कात्तिक २०७८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि सोही वर्षको फागुनबाट वितरण थालियो । तर, यसको विरोध भएपछि नयाँ सवारी साधन र किनबेच हुँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरियो । नेपाली भाषा पनि उल्लेख गर्ने भनिए पनि सरकारले यसबारे कुनै निर्णय लिएन । विश्वस्त स्रोतका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा संलग्न माफियाले सरकारमा रहेका अधिकारीहरुलाई प्रभावित पारेका छन् । उनीहरुले अनिवार्य गर्न खोजेका छन् ।

Facebook Comments Box