टिकटकको आवरणमा ठगी प्रकरण: डिएसपी पूर्णिमा चन्दमाथि अनावश्यक आरोप, अनुसन्धानलाई बदनाम गर्ने प्रयास

काठमाडौं – टिकटकमार्फत चर्चामा आएकी तुलसा अधिकारीसँग सम्बन्धित ठगी प्रकरण यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको छ। ललितपुरका अटो व्यवसायी कुमार चिमोरियाको जाहेरीका आधारमा “तुलसा कलेक्सन” सञ्चालन गर्दै आएकी तुलसाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ। तर, उनी भने हाल चीनमा बस्दै टिकटकमार्फत नै प्रहरीमाथि आरोप–प्रत्यारोप गर्दै अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेकी छन्।
यस प्रकरणमा प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा कार्यरत डिएसपी पूर्णिमा चन्दको नाम जोडेर अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको देखिन्छ। तुलसाले डिएसपी चन्द आफ्नो पसलमा गई कम मूल्य तिरेर सामान लगेको आरोप लगाएकी छन् र सिसिटिभी फुटेजसमेत सार्वजनिक गरेकी छन्। तर, सार्वजनिक गरिएका भिडियो र तस्बिरले कुनै गैरकानुनी कार्य पुष्टि गर्दैनन्। बरु, अनुसन्धानमै रहेको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ।
डिएसपी चन्द अनुसन्धान अधिकृतको भूमिकामा रहेकी अधिकारी हुन्। अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित स्थलमा पुग्नु, आवश्यक प्रमाण संकलन गर्नु र पक्ष–विपक्षसँग सोधपुछ गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई ‘सपिङ’को रूपमा व्याख्या गरेर भ्रम फैलाउनु अनुसन्धानलाई बदनाम गर्ने प्रयास मात्र हो।
उल्लेखनीय छ कि तुलसाविरुद्ध गत साउनमै जाहेरी दर्ता भएको थियो। त्यसयता विभिन्न राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी अनुसन्धान रोक्न दबाब दिइएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो समय अनुसन्धान अघि बढेपछि टिकटकमार्फत प्रहरीमाथि नै चुनौती दिने र व्यक्तिगत आरोप लगाउने शैली अपनाइएको देखिन्छ।
डिएसपी चन्दमाथि व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लगाउनु, अन्तरंग तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गर्ने प्रयास गर्नु तथा सामाजिक सञ्जाललाई ‘ट्रायल प्लेटफर्म’ बनाउनु कानुनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत हो। कुनै पनि आरोप प्रमाणका आधारमा कानुनी प्रक्रियामार्फत नै टुंगिनुपर्छ।
ललितपुर प्रहरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै तुलसामाथि ठगीका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले प्रहरी अधिकारीमाथि चरित्रहत्या गर्ने प्रयास गर्नु गम्भीर विषय हो।
कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। यदि डिएसपी चन्द वा अन्य कुनै अधिकारीले गल्ती गरेको प्रमाणित भए कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर, प्रमाणबिनाको आरोप र सामाजिक सञ्जालको दबाबमार्फत अनुसन्धान मोड्ने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अतः सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालको हल्ला होइन, प्रमाण र कानुनको आधारमा नै यो प्रकरणको टुंगो लाग्नुपर्छ।

Facebook Comments Box