लुम्बिनी प्रदेशमा प्रहरीको ‘क्लिन स्वीप’ : एक महिनामै १८९ फरार प्रतिवादी पक्राउ

दाङ। नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरेको विशेष ‘फरार प्रतिवादी खोजी तथा पक्राउ अभियान’ अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा एक महिनामै १८९ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनामा फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै सञ्चालन गरिएको अभियानलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयले “क्लिन स्वीप” अभियानका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
प्रहरीका अनुसार विभिन्न जिल्ला तथा उच्च अदालतबाट कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाइएपछि फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई खोजी गरी नियन्त्रणमा लिइएको हो। पक्राउ परेकामध्ये कुटपिट, चोरी, ठगी, लागूऔषध, सार्वजनिक अपराध तथा सवारी ज्यानजस्ता मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति छन्। केहीलाई केही दिनको कैद सजाय तोकिएको थियो भने केहीले वर्षौं लामो कैद सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ।
७५ लाखभन्दा बढी जरिवाना असुल
पक्राउ परेकाबाट कुल ७५ लाख ५२ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। उक्त रकम सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गरिएको छ। जरिवाना तिर्न नसक्नेहरूलाई अदालतको आदेशअनुसार सम्बन्धित कारागार चलान गरिएको छ।
एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार, “कतिपयले तत्कालै जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाए भने केहीलाई कारागार पठाइएको छ। फैसला कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता गरिएको छैन।”
सबै जिल्लामा समन्वित अभियान
अभियानअन्तर्गत प्रदेशका सबै जिल्लामा एकसाथ प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। पुराना फाइल अद्यावधिक, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन, अदालतसँग समन्वय, गोप्य सूचना संकलन तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै फरार व्यक्तिहरूको खोजी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कतिपय प्रतिवादी आफ्नै घरआँगनमा लुकेर बसेका थिए भने केहीले जिल्ला परिवर्तन गरी बसोबास गरिरहेका थिए।
सीमावर्ती जिल्लाहरूमा अन्य प्रदेश वा भारततर्फ लुकेर बस्ने सम्भावना रहेकाले सीमा नाकामा निगरानी र चेकजाँच कडा पारिएको थियो।
फैसला कार्यान्वयनमा प्राथमिकता
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय अदालतबाट फैसला भएर पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको गुनासो आइरहेका बेला यो अभियानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हो।
“अदालतको फैसला कार्यान्वयन राज्यको दायित्व हो। सजाय तोकिएका व्यक्ति खुलेआम हिँडिरहनु न्याय प्रणालीकै कमजोरी हो,” एक प्रहरी अधिकारीले भने, “विशेष रणनीतिसहित सञ्चालन गरिएको अभियानले उल्लेखनीय सफलता दिलाएको छ।”
कानुनी शासन सुदृढीकरणतर्फ कदम
कानुनविद्हरूका अनुसार फैसला कार्यान्वयनको दर बढ्नु न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण कदम हो। फैसला भएर पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले पीडितलाई न्याय नपुगेको अनुभूति हुने भएकाले यस्तो सक्रियता सकारात्मक संकेत भएको विश्लेषण गरिएको छ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले भने पक्राउ प्रक्रियामा मानवअधिकारको पूर्ण सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता सुनिश्चित गर्नुका साथै कारागार व्यवस्थापन सुदृढ गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
प्रविधिमैत्री खोजी प्रणालीको तयारी
प्रहरीका अनुसार फरार प्रतिवादी खोजीमा अभिलेख व्यवस्थापन, ठेगाना परिवर्तन तथा झुटा परिचयपत्र प्रयोगजस्ता चुनौती देखिएका छन्। आगामी दिनमा डिजिटल डाटाबेस एकीकृत गर्ने, अन्तरजिल्ला समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउने योजना रहेको जनाइएको छ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयले फरार प्रतिवादी खोजी तथा पक्राउ अभियानलाई आगामी महिनाहरूमा पनि निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेको छ। अदालतबाट सजाय तोकिएर फरार रहेका सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउने लक्ष्यसहित अभियानलाई अझ व्यापक बनाइने बताइएको छ।
एक महिनामै १८९ फरार प्रतिवादी पक्राउ पर्नु कानुनी शासन सुदृढीकरणतर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। प्रहरीले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—अदालतको फैसला टारेर उम्किन सकिँदैन, कानूनभन्दा माथि कोही छैन।