सरकारी विज्ञापन ‘ब्ल्याकआउट’: प्रेसमाथि आर्थिक नाकाबन्दीको खतरनाक संकेत

सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णय गरेर केवल एउटा प्रशासनिक परिपत्र जारी गरेको छैन—उसले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सूचना व्यवस्थापनको नाममा गरिएको यो निर्णय वास्तवमा प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवाद र स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रहार हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी निर्देशनअनुसार अब सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गरिनेछ। पहिलो नजरमा यो ‘व्यवस्थापन सुधार’ जस्तो देखिए पनि यसको वास्तविक प्रभाव निकै गहिरो र दूरगामी छ। किनकि नेपालको सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक संरचना सरकारी विज्ञापनसँग गहिरोसँग जोडिएको छ—विशेषतः साना, मध्यम र जिल्लास्तरीय मिडियाहरूका लागि त यो जीवनरेखा नै हो।

यस्तो अवस्थामा निजी मिडियाबाट सरकारी विज्ञापन हटाउनु भनेको उनीहरूको ‘अक्सिजन’ काट्नु सरह हो। यसले हजारौं श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी संकटमा पार्नेछ, दर्जनौं सञ्चारमाध्यम बन्द हुने जोखिम बढाउनेछ र अन्ततः सूचना प्रवाहमै असन्तुलन ल्याउनेछ। एउटा जीवित र सक्रिय लोकतन्त्रमा विविध आवाजहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। तर आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइएका मिडियाबाट त्यो बहुलता कसरी सम्भव रहन्छ?

अझ गम्भीर प्रश्न त यसको निहितार्थमा छ। के यो निर्णय केवल प्रशासनिक सुधार हो, वा आलोचनात्मक आवाजहरूलाई कमजोर बनाउने रणनीतिक प्रयास? पछिल्लो समय सरकारमाथि बढ्दो आलोचना, सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस, र स्वतन्त्र मिडियाको सक्रियता—यी सबै सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दा यो निर्णय संयोग मात्र हो भन्न कठिन छ।

इतिहासले देखाएको छ—प्रत्यक्ष सेन्सरसिपभन्दा खतरनाक हुन्छ अप्रत्यक्ष नियन्त्रण। जब सरकारले विज्ञापनजस्तो आर्थिक औजार प्रयोग गरेर मिडियालाई दबाबमा राख्छ, त्यतिबेला स्वतन्त्रता कागजमा मात्र सीमित हुन्छ। यस्तो अभ्यासले आत्म-सेन्सरसिपलाई बढावा दिन्छ, जहाँ सञ्चारमाध्यमहरू अस्तित्व जोगाउन आफ्नै आवाज कमजोर बनाउन बाध्य हुन्छन्।

संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता केवल कानुनी अधिकार मात्र होइन, व्यवहारिक रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने मूल्य हो। यदि राज्यले आफ्ना नीतिमार्फत मिडियाको अस्तित्वमै संकट ल्याउँछ भने त्यो स्वतन्त्रताको उल्लंघन ठहरिन्छ—चाहे त्यो प्रत्यक्ष होस् वा अप्रत्यक्ष।

सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यम सुदृढ बनाउने लक्ष्य राख्नु गलत होइन। तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने बाटो रोज्नु दूरदर्शी नीति होइन, बरु प्रतिगामी सोच हो। प्रतिस्पर्धा र सहअस्तित्वमार्फत मात्रै सञ्चार क्षेत्र बलियो बन्न सक्छ, एकाधिकारमार्फत होइन।

यस निर्णयले स्पष्ट सन्देश दिन्छ—सरकार आलोचना सहन तयार छैन। तर लोकतन्त्रमा सरकारको मजबुती आलोचनाबाट भागेर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर सुधार गर्ने क्षमताबाट मापन गरिन्छ।

आजको यो कदम भोलिको खतरनाक परम्पराको सुरुआत बन्न सक्छ। यदि आज मिडियामाथि आर्थिक नाकाबन्दीलाई स्वीकार गरियो भने भोलि अन्य स्वतन्त्र संस्थामाथि पनि यस्तै हस्तक्षेप दोहोरिन सक्छ।

अतः सरकारसँग स्पष्ट आग्रह छ—यो निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरियोस्। प्रेस स्वतन्त्रता कुनै ‘सुविधा’ होइन, यो लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो। यसलाई कमजोर बनाउने हरेक प्रयास अन्ततः राज्यकै विरुद्धमा जान्छ।

अब यो केवल विज्ञापनको विषय रहेन—यो लोकतन्त्रको ‘लिटमस टेस्ट’ हो। सरकार पास हुन्छ कि फेल, त्यसको निर्णय उसकै कदमले गर्नेछ।

Facebook Comments Box