

सामाजिक सञ्जाल ‘तुलसा’विरुद्ध ६ करोड ५२ लाख ठगीको मुद्दा दर्ता
काठमाडौं – सामाजिक सञ्जालमा ‘तुलसा’ नामले चिनिने तुल्सी अधिकारीसहित १० जनाविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा बिहीबार दर्ता भएको अभियोगपत्र अनुसार, तुल्सी अधिकारीले धन आर्जनको मुख्य उद्देश्य राख्दै सहमतिमा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई नै ‘हतियार’ बनाउँदै पीडितलाई धम्क्याएको दाबी गरिएको छ।
अभियोगपत्रमा उल्लेख छ, तुल्सी अधिकारीले पीडितलाई “माने अनुसार नभए बलात्कारको मुद्दा हाल्छु” भन्दै त्रास सिर्जना गरी नगद रकम र विभिन्न सामग्री खरिद गर्न लगाएका थिए।
प्रहरीका अनुसार यस प्रकरणमा मुकेश कुमार धानुका, दिल कुमारी लिम्बु, अशोक अग्रवाल, र ‘नेलिका’ नामले चिनिने नेलिका लामिछानेलगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। अनुसन्धानले उनीहरू संगठित रूपमा योजनाबद्ध रूपमा रकम असुलेको निष्कर्ष देखाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको छ कि तुल्सी अधिकारीले ललितपुरको भैँसेपाटीमा चार आना जग्गामा घर निर्माण गरेका छन्, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा जग्गा खरिद गरेका छन्, र ललितपुरकै कुमारीपाटीमा ‘तुल्सा कलेक्सन प्रालि’ सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसैगरी, उनको विदेश भ्रमण गतिविधि पनि शंकास्पद रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अभियोगपत्र अनुसार, उनले नेपाल, भारत, चेन्नाइ र श्रीलङ्का लगायत विभिन्न स्थानमा ५३ पटक यात्रा गरेका थिए।
हाल फरार रहेका तुल्सी अधिकारी छोरीसहित चीनमा भएको दावी गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा उनकी छोरी तथा बाबु–आमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
प्रहरीले फरार प्रतिवादीको खोजी तथा न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम उठाएको बताएको छ।
समाज
थप सामाग्री-
‘म आइजीपीको मान्छे हुँ’ भन्दै ठगी गर्नेहरू मेरा होइनन् : आईजीपी दानबहादुर कार्की
-
बलात्कार आरोपपछि कलाकार सागर लम्साल ‘बले’ चलचित्र ‘पाँच पाण्डव’बाट निष्कासित
-
कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख विनोद घिमिरेद्वारा इलाका प्रहरी कार्यालय धरान निरीक्षण
-
आज चैत २० गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
-
सरकारी सूचनामा एकाधिकारको प्रयास : प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर हस्तक्षेप
सरकारी विज्ञापन ‘ब्ल्याकआउट’: प्रेसमाथि आर्थिक नाकाबन्दीको खतरनाक संकेत
२० घण्टा अगाडि
2.7kViews 348 Shares Share on Facebook Share on Twitter सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णय गरेर केवल एउटा प्रशासनिक…



