३० चैतदेखि ७ बैशाखसम्म देशभर अभियान, दैनिक समीक्षा र ट्रयाकिङमार्फत पेन्डिङ फाइल फर्छ्योट गर्ने

सरकारी फाइल अड्काउने प्रवृत्तिविरुद्ध ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सुरु

काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूमा अनावश्यक रूपमा फाइल रोकिने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३० चैतदेखि ७ बैशाखसम्म देशभरका सबै सरकारी निकायमा यो अभियान लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार आसिफ शाहका अनुसार अभियान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मार्गदर्शनसमेत स्वीकृत भइसकेको छ। उक्त मार्गदर्शनअनुसार प्रत्येक कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा अभियान समन्वय समिति गठन गरिनेछ, जसले फाइल फर्छ्योट प्रक्रिया तीव्र बनाउनेछ।
अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक कार्यालयमा दैनिक अभिलेख (रेकर्ड) राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले प्रत्येक फाइलको ट्रयाकिङ सुनिश्चित गर्दै कुन फाइल कहाँ र किन रोकिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार पेन्डिङ अवस्थामा रहेका फाइलहरूको हरेक दिन समीक्षा गरिनेछ भने आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएर फर्छ्योट गरिनेछ। यस अभियानले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने सरकारको विश्वास छ।
सरकारले यस अभियानमार्फत कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती, अनावश्यक झन्झट र सेवाग्राहीले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, समयमै निर्णय लिने संस्कार विकास गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Facebook Comments Box