फेक रेस्क्यु ठगी प्रकरणः अनुसन्धानमै चलखेल, दोषी उन्मुक्ति र राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । पदयात्रामा जाने पर्यटकको उद्धारका नाममा गरिएको “फेक रेस्क्यु” बीमा ठगी प्रकरण पुनः चर्चाको केन्द्रमा आएको छ । गम्भीर प्रकृतिको संगठित आर्थिक अपराध मानिएको यस प्रकरणमा अनुसन्धानको निष्पक्षता, कानुनी प्रक्रिया र राज्य संयन्त्रकै भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

यस प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये अधिकांश आरोपी धरौटीमा छुटिसकेका छन् भने फरार रहेका २२ जनालाई अझै पक्राउ गर्न नसकिएको तथ्य बाहिरिएको छ । विशेषगरी को भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ, जसले प्रारम्भिक अनुसन्धान कमजोर बनाएको आरोप लागिरहेको छ ।

प्रकरणका ‘मास्टरमाइन्ड’ मानिएका लाई सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको विषयले झन् विवाद चुलिएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा संलग्नता देखिए पनि उनीमाथि मुद्दा नचलाउनु र उच्च तहका अन्य व्यक्तिमाथि सोधपुछसमेत नगर्नुले अनुसन्धान प्रभावित भएको आशंका गरिएको छ ।

यसैबीच, को निर्देशनपछि प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीबीच समन्वय गरेर नयाँ प्रमाण संकलनको काम भइरहेको बताइएको छ । यसले अघिल्लो अनुसन्धान निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा बाहिरिएका अडियो संवादहरूले प्रकरणको गम्भीरता झन् उजागर गरेका छन् । ती संवादमा ‘रेस्क्यु’ शब्द प्रयोग नगरी ‘चार्टर्ड फ्लाइट’ भनेर विवरण परिवर्तन गर्ने, सामान्य बिरामीलाई समेत अस्पताल रिफर गराउन स्वास्थ्यकर्मीमार्फत आर्थिक प्रलोभन दिने जस्ता योजनाबद्ध गतिविधि देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रकरणमा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको नाम जोडिँदा थप विवाद सिर्जना भएको छ । सँग सम्बन्धित एक नेतामाथि पनि सोधपुछ नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । त्यस्तै, मुद्दा दायर गरिएका केही आरोपीहरू अझै पक्राउ नपर्नु र सम्पत्ति छानबिनसमेत प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्नुले अनुसन्धानप्रति अविश्वास बढाएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो प्रकृतिको संगठित ठगीले नेपालको पर्यटन, नागरिक उड्डयन र बीमा क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पार्न सक्छ । त्यसैले निष्पक्ष, पारदर्शी र कडा अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिले पुनः सुरु भएको छानबिनले वास्तविक दोषी पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउने वा कमजोर पार्ने भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ ।

यो प्रकरणले राज्य संयन्त्रको जवाफदेहिता र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । अबको कदमले नै नागरिकको विश्वास जोगिने कि झन् कमजोर हुने भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।

Facebook Comments Box