काठमाडौंमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन अभियान जारी, सयौं परिवार अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको अभियान आइतबार पनि निरन्तर जारी रहेको छ।प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको पहलमा नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्र खाली गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको हो।

शनिबारदेखि सुरु गरिएको अभियान अन्तर्गत बाँकी रहेका संरचनाहरू हटाउने र जग्गा खाली गराउने काम आज बिहानैदेखि अघि बढाइएको छ। काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं. ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्ने कार्य जारी छ। संरचना हटाउनुअघि त्यहाँ बसोबास गर्ने परिवारहरूलाई आफ्ना सरसामान सुरक्षित रूपमा निकाल्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरेका छन्।

यसै क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित गैरीगाउँ र वडा नं. ३१ को शान्तिनगर क्षेत्रमा रहेका नदी किनारका बस्तीहरू पनि खाली गरिने तयारी गरिएको छ। यसअघि शनिबार वडा नं. ११ को थापाथली क्षेत्र शान्तिपूर्ण रूपमा खाली गरिसकिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आइसकेका छन्। ती परिवारलाई ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रियामार्फत पहिचान गरी अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गरिएको छ। यस प्रक्रियामा भूमि सुधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त टोली खटिएको थियो, जसले प्रभावित परिवारहरूको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण संकलन गरेको छ।

सम्पर्कमा आएका सुकुम्बासीहरूलाई हाल कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग आश्रममा राखिएको छ। साथै, अन्य विस्थापित परिवारहरूको व्यवस्थापनका लागि भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्र र ललितपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा समेत अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ।

अस्थायी आवासमा रहेका परिवारहरूका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले खाना तथा आधारभूत आवश्यकताहरूको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। शनिबार साँझ र आइतबार बिहान प्याकेट खाना वितरण गरिएको थियो भने बिहान चिया र बिस्कुटको व्यवस्था पनि गरिएको थियो। तर केही प्रभावितहरूले पर्याप्त खाना नपाएको गुनासो गरेका छन्।

वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थान छाड्न बाध्य भएका सुकुम्बासीहरूले एक प्याकेट खानाले पेट नभरिने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले दीर्घकालीन समाधानका लागि उचित पुनर्वास योजना ल्याउनुपर्ने माग समेत प्रभावितहरूले गरेका छन्।

सरकारले भने व्यवस्थापन प्रक्रिया मानवतावादी ढंगले अघि बढाइरहेको दाबी गर्दै सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास सुनिश्चित गर्न थप पहल गरिने जनाएको छ।

Facebook Comments Box