अध्यादेशको वर्षा: संसद् स्थगित गर्दै सरकारको निर्णयले राजनीति तातेको अबस्था

काठमाडौं। आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरेसँगै देशको राजनीतिक माहोल यतिबेला तातेको छ। सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि सुरु भएको विवाद मंगलबार थप तीन अध्यादेश सिफारिससँगै झनै चर्किएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा स्पष्ट उल्लेखसमेत नभएका अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेपछि मात्र सार्वजनिक जानकारीमा आउनुले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। मंगलबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र विभिन्न कानुन संशोधनसम्बन्धी थप अध्यादेश सिफारिस गरिएको जनाइएको छ।

सरकारको यो कदमप्रति संसद्मा रहेका प्रमुख चार विपक्षी दल—कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाले औपचारिक विरोध जनाएका छन्। बैठकमा अनुपस्थित रहेको श्रम संस्कृति पार्टीले पनि सरकारको कदमको विरोध गरेको छ।

यसबीच सबैभन्दा बढी चासो र बहसको विषय बनेको छ—सहकारी ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको सरकार रहेको अवस्थामा सामान्य कानुनमार्फतै सहकारी ऐन संशोधन सम्भव हुँदाहुँदै संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएकोप्रति प्रश्न उठाइएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सहकारी पीडित बचतकर्तालाई छिटो राहत दिन अध्यादेश ल्याइएको हो। सहकारी महाशाखाका प्रमुख गोविन्द रिजालका अनुसार १०० दिनभित्र बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो।

प्रस्तावित अध्यादेशमा तीन प्रमुख व्यवस्था समेटिएका छन्। पहिलो, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘रिभल्भिङ फन्ड’ स्थापना गर्ने व्यवस्था। यसअन्तर्गत प्रारम्भमा सरकारले कोषमा रकम राख्ने र पछि सहकारीको सम्पत्ति लिलामीबाट उक्त रकम असुल गरिनेछ।

दोस्रो, समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, ऋणी र जमानीकर्ताको सम्पत्ति लिलामी तथा असुली प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रावधान राखिएको छ। हालको जटिल कानुनी प्रक्रियाका कारण बचत फिर्ता वर्षौं लाग्ने अवस्था रहेकाले तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको स्रोत बताउँछ।

तेस्रो, समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्ने अधिकारलाई केन्द्रीय तहबाटै प्रयोग गर्न सकिने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नै ढंगले सहकारी व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्, जसले प्रभावकारी समाधानमा बाधा पुर्‍याएको भन्दै केन्द्रीयकरणको प्रस्ताव अघि सारिएको हो।

यसैबीच, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालै १५ वटा सहकारीका ऋणीलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। तर अझै केही ठूला सहकारीहरू समस्याग्रस्त घोषणा हुन बाँकी रहेको विषयले पनि बहस बढाएको छ।

सरकारले १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अध्यादेशमार्फत अघि बढेको यो प्रक्रिया राजनीतिक सहमतिविना सफल हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ। तर राष्ट्रियसभामा आवश्यक समर्थन अभावका कारण यी अध्यादेश पारित हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

यद्यपि, अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म त्यसअन्तर्गत गरिएका निर्णय र कामहरू भने कानुनी रूपमा मान्य हुनेछन्। सरकारको तर्क—छिटो समाधान, विपक्षीको आरोप—संसद् छल्ने रणनीति—बीचको यो द्वन्द्वले आगामी दिनमा राजनीतिक समीकरण झनै जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ।

Facebook Comments Box