अध्यादेश प्रकरणमा बारको आपत्ति: ‘संसद् छलेर निर्णय’, तत्काल फिर्ता लिन माग

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले संसद् अधिवेशनको सन्दर्भमै अध्यादेश सिफारिस गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ र उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।

बारले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद् आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु संवैधानिक अभ्यासविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ। “अध्यादेश अपवादस्वरूप अस्थायी प्रयोगका लागि हो, तर संसद् स्थगित गरेर पुनः अध्यादेश जारी गर्नु संसदीय अभ्यासलाई छलेको कार्य हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बारका अनुसार सरकारको यो कदमले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दै स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने खतरा उत्पन्न गरेको छ।

विज्ञप्तिमा महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता ले लेखेका छन्, “यस्ता कार्य संविधानवाद प्रतिकूल छन्। अतः उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ। साथै, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र संसदीय प्रक्रियालाई सधैं सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौँ।”

सरकारले वैशाख १४ र १५ गते संवैधानिक परिषद्, सहकारी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। यही निर्णयप्रति बारले गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दै संवैधानिक मर्यादा पालन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ।

Facebook Comments Box